01. The ACP Government will seek powers from the Center for Punjab as per the Constitution.

The ACP does not demand a separate state for Punjab, nor does it demand special status like Kashmir. The ACP seeks federal rights for the states under Article One, the mainstay of the Indian Constitution, and is therefore committed to its people. According to Article One, India is a union of states. That is why the federal type is the government. According to the Indian Constitution, the items are divided into central (central government and parliament) and provincial (provincial government and assembly) powers. According to the ACP provincial list, Punjab wants full rights to explore development opportunities, direct export, import, etc., according to the international federal system.
The ACP government will ensure that the Center does not interfere in the state list. The Center will withdraw its earlier interventions such as river water, Gurdwara Board, Chandigarh, water dams, taxes, misuse of Apex Court by the Center, etc. unconstitutional interventions.
If the Union Government does not accede to these constitutional demands of the APC by August 15, 2017, the APC Government will ask the United Nations to set up a tribunal to compensate Punjab for the damage caused by this unconstitutional Indian intervention and to restore the state's rights. The Government of India cannot oppose such an international tribunal. This is because the Government of India, from the Indo-Pak Water Treaty 0000 to the present day, has on several occasions accepted international tribunals. Such tribunals are set up in inter-continental, interstate and federal system state center cases.

 

01. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਗੀ।

ਏਸੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਟੇਟੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ ਇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟਸ (ਰਾਜਾਂ) ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟਾਈਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ (ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੈੰਬਲੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਦ ਤਲਾਸਣ, ਸਿਧਾ ਇਕਸਪੋਰਟ ਇੰਮਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

     ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗੀ ਕਿ ਸੁਬਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਭੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਤੇ ਦਖਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮ, ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਦਿ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗੀ।

         ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਗੱਸਤ 2017 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਏਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਖਲ ਅਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 0000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਈਵਾਰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਅਜੇਹੇ ਟ੍ਰੀਬਿਉਨਲ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।