03. The ACP Government will rescind all agreements on river waters.

All the agreements made by the previous governments regarding river waters are an ambush for the farmers of Punjab. These agreements were made by the leaders for their own personal gain, or under the influence of the central government, in an unconstitutional manner. In order for the state to become a party to an agreement, it must first be put on the agenda and passed by the cabinet. It is then passed by the Vidhan Sabha. Only after the approval of the Vidhan Sabha does the state authorize the Chief Minister or any other person to sign the agreement. Signs signed by the Chief Minister without the approval of the Cabinet and the Vidhan Sabha have no legal significance. The Vidhan Sabha may at any time revoke these agreements.

 

03. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਗੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਕੇ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਕੈਬੀਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਕੈਬੀਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਬੇਮਨਜੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।