05. ACP Gov to file reminder to Apex Court for hearing of case 31st December, 1981

In 1981, some farmers of Bathinda (including me) had filed a writ petition in the Punjab and Haryana High Court. The main objective of which was that Punjab is the sole owner of river waters. This item is in the state list. Therefore, neither the Center has the right to set up a tribunal or intervene in any way, nor does the Supreme Court have the power to take any decision in this regard.
Justice Sandhanwalia had fixed Friday, December 31, 1981 for the hearing. The hearing was adjourned till Monday at the request of the government. Despite being on leave, Justice Sandhanwalia was directed to take charge at Patna High on Monday. This case was also taken up by the Supreme Court. The case has been pending in the Supreme Court for 35 years. However, the Supreme Court had no jurisdiction to summon it. The Supreme Court can summon a case for only two reasons. Either two High Court judges may have given different decisions in the same case. Or the case pertains to two High Courts. This case was not under either of these two items. Therefore, the Supreme Court has no jurisdiction to take a decision in this regard. The ACP government will take the case back to the Chandigarh High Court.

 

05. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਈਡਰ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਗੀ

1981 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਭੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

       ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਛੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਭੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਚੰਡੀਗੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।