08. Democratic traditions will be applied in the Cabinet and the Legislative Assembly

The Punjab Cabinet will have 11 Ministers including the Chief Minister. There will be no Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary. The session of the Vidhan Sabha will last for a month to re-establish democratic traditions. 20 sessions of the Vidhan Sabha will be required in each session. Four sessions a year will be required. Each member will have an open opportunity to express their views and demands of the constituency. However, a boycott will be deemed to be an absence. A legislator who is absent from three meetings in one session without the Speaker's permission or for medical reasons will be automatically disqualified from any membership. The Chief Minister, Minister or official will have full right to protest in front of his office, but the legal recognition of the organization, organization or party blocking the way of the common man may be lost.

 

08. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੈਸਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖਣ ਦਾ ਖੁਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ।ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੋਵੇ ਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।