14. Fighting Assembly elections will be cheaper than contesting Panchayat member elections.
This sounds like a joke though. But not impossible. Under Article One of the Constitution of India, India is not a unitary country but a Union of States. Meaning the works that are in the state list. The Vidhan Sabha can amend whatever it wants. Anyone can make a law. The ACP government will pass the first three resolutions.
First: The Assembly Member will not receive a salary. But in his constituency, he will be given communication (vehicle and oil) by the government for public service. A public servant is entitled to a pension for his livelihood.
Second: The people of each member's constituency, by a two-thirds majority, may recall an Assembly member. The recalled member will be permanently disqualified from the assembly. Will not be eligible to attend the Assembly, vote, or receive any benefits. The recalled member will not be entitled to pension.
Third: The Chief Minister and the Ministers will not get their salaries. But all the facilities like office, accommodation, staff, car etc. remained open. The Vidhan Sabha will inform the Election Commission about the recalled member. But the conduct of elections is in the hands of the Election Commission. In this way, no tycoon or corrupt will want to contest political elections. Corruption will decrease.

 

14. ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏ ਗੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਵੇਂ ਇਕ ਮਜਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੁਨੀਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗੀ।

       ਪਹਿਲਾ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਗਡੀ ਤੇ ਤੇਲ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

      ਦੂਜਾ: ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਬਰ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਜਾਣ, ਵੋਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

      ਤੀਸਰਾ: ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗੇ। ਪਰ ਦਫਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ, ਸਟਾਫ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਧਨਕੁਬੇਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਗਾ।ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਗੇ ਆਉਣ ਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇ ਗਾ।