15. Vigilance will act as the vigilance force of the state.
Previous governments have used the police, the crime branch, and vigilance to suit their needs. Under the ACP government, ordinary cases will be investigated by the local police. Cases related to bureaucrats, politicians, companies, boards, corporations, etc. will be investigated by the Crime Branch. Vigilance will act as a watchdog over all government departments. Any senior or junior officer of any department will be held responsible for prosecuting him for any wrongdoing. Sanction of any case will not be required.
If an officer makes a false case against someone, or acquits a real culprit through collusion. Then the vigilance department will automatically have the authority to investigate such cases. It will also include that officer in its investigation. Who has wrongly helped the accused. Vigilance officers may be from outside the state. The Deputy Chief Minister will be held responsible for the misconduct of Vigilance. Courts have the right to hear complete cases. But the government will submit its investigation report in each complete case. The court will have the right evidence to give a fair and impartial fatwa.

 

15. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇ ਗੀ। ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਟਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੋਰੜਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੇ ਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਉਪਰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਗੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਭੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵਡੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ, ਕੋਈ ਭੀ ਗਲਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਮੈਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ।

        ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਦੋਸੀ ਦੀ ਗਲਤ ਮਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਟ ਕੇਸ ਸੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਪਲੇਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ ਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਮਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।