18. Lok-Swaraj will be established to eradicate corruption

As per the framework of Lok Swaraj, possible local decisions were taken by public bodies and not government officials.
Community Center
To realize the dream of Gram Swaraj in the villages, there will be a community center in every village with a population of more than one thousand. It will have a small EVM machine, a computer, a scanner, a printer, a projector and a camera, all connected to the Internet. The Panchayat Secretary will be responsible for its permanent use and maintenance. The Panchayat Secretary and the Patwari will be the permanent servants of the village, who will be on duty at the community center.

EVM machine
The EVM machine will immediately save the photo of the voter, the identity of his / her vote card and the record of his / her decision and send the second copy to the district level and the third copy to the Punjab level. Any member of the Gram Sabha can vote on any issue for six days at any time. Which can be counted on the seventh day, during the Panchayat meeting. One-fifth of the Gram Sabha can take up any issue by giving its opinion through EVM machine. But the decision will be made by secret ballot by EVM machine.

Gram Sabha
The entire population of the village is called Gram Sabha. The Gram Sabha will have special powers. The Panchayat will be under the Gram Sabha. Any important decision can be taken by the Gram Sabha. The Gram Sabha will take any decision in secret through EVM machine. Any Gram Sabha member can vote on any decision on his ID card, face, in front of the camera.

Wardwandi over
Wardbandi will be abolished to end factionalism in the villages. All members will be directly elected from the village. The highest voting member will be the Sarpanch, who will look after the Panchayat records and money. Everyone will have equal rights. The sarpanch will have no special powers. All decisions will be taken unanimously or unanimously. The Panchayat will be given the power of mini court. A weekly panchayat meeting will be required. A member who is absent from three consecutive meetings will be dismissed. To save the people from the hassle of going to police stations, blocks, the panchayat will be given some special civil and criminal powers. The Panchayat will take all decisions by majority vote. Panchayat members will make their decision in secret, through an EVM machine. No one will know which member has voted for or against.

Zone Council
The cities will be divided into zones on the basis of population. This will be called zone sabha. The municipality will be under zonal sabhas.

Special powers to Zilla Parishads
Block Samantis will be abolished to reduce costs. But for the predominance of Panchayati Raj, special powers would be given to the Zilla Parishads.

The right to recall a member
The Gram Sabha shall have the power to recall any member of the Panchayat or the entire Panchayat. One-third of the Gram Sabha may have an agenda to recall any member or the entire Panchayat by secret ballot through EVM machine. But the decision will be made in secret, according to the majority obtained.

Right to recall the MLA
The Gram Sabhas of the Vidhan Sabha constituency and the Zonal Sabhas of the city together may recall or impeach the elected representative of their constituency by a two-thirds majority. Every elected person will be answerable for Gram Sabhas and Zonal Sabhas. The Vidhan Sabha can get approval from Parliament by passing a law in this regard. The Legislative Assembly, through its resolution, will request the Election Commission for by-elections. The elected representative of the people will be responsible for keeping the issues of the constituency in the Vidhan Sabha and finding a suitable solution for them. Any MLA without the approval of the Speaker or without a medical reason, for being absent from five consecutive meetings, will automatically be expelled from the Vidhan Sabha.

 

18. ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ

ਲ਼ੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਕਰਨ ਗੀਆਂ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਂਨਟੇਨੈਂਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ।

ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ

ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ, ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੇਹਰਾ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਖਤਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਲ ਕਰੇ ਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਝਜਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਜੋਨ ਸਭਾ

ਸਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਕੇ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਨ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।ਮਿਉਂਸ਼ਪੈਲਟੀ ਜੋਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੀ ਹਾਂਸਲ ਹੋਣ ਗੇ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੌਤੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਸਮੰਤੀੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਥ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਨਮਾਇੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਲ ਲਭਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ।