19. Lokpal will be set up to eradicate corruption

A strong Lokpal will be set up in Punjab, but this Lokpal will be a judicial court, not an individual. No politician will be able to become its member.
............................
It will have five members.
The chairman will be a judge of the Supreme Court. He will be appointed by the Chief Justice of the Supreme Court.
One member will be a judge of the Punjab High Court, who will be appointed by the Chief Justice of the Punjab High Court.
One member will be an IAS officer to be appointed by the Central Government.
One member will be a Technical Educationist who will be appointed by the President.
............................
One member will be the current Lokpal of Punjab. This member can belong to any category. But the ruling party will not be political.
...........................
The President, Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and the Prime Minister will be requested by the Punjab Government for these appointments. The Punjab Vidhan Sabha will also pass a resolution for these appointments and send it to the concerned authorities.
.......................
The first four members of the Lokpal will not belong to Punjab and its neighboring states. There will be an ombudsman force to act as an investigating agency under the ombudsman. The ombudsman will supply it from central probes like CBI, Intelligence Bureau, RAW etc. Punjab Police or Punjab Vigilance etc. will have nothing to do with it. The office of the Lokpal will be the office of the present Lokpal.
............................
Complaints against the Ombudsman, Chief Minister, Ministers, MLAs, Principal Secretaries, Secretaries, Heads of Departments, Directors, Chairmen of Corporations, Directors, First Class Bureaucrats will be able to be heard and punished directly. The Lokpal will have all the powers of the High Court. An appeal can be lodged in the Supreme Court against the Lokpal's decision. The Supreme Court will be requested by the Vidhan Sabha to hear the appeals of the Chief Minister, Ministers etc. in full bench of the Supreme Court. Any resident of Punjab can send his / her complaint directly to the Lokpal against the above mentioned office bearers.
..................................
However, the Lokpal will be able to probe against any man if there is a complaint of involvement of a politician in serious cases like drug mafia, murder etc. Cases related to common crimes will be settled by the Judicial Court. But if there is political involvement, it will be settled in the Lokpal court. The Limitation Act will not apply to cases heard by the Lokpal. The Ombudsman can hear any case from 1997 to date. History has shown that the cancer of corruption erupted at that time, which has become a major fistula today, and its operation has become necessary.

 

19. ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਜੁਡੀਸਲ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

............................

ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਗੇ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸਨਿਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ।

............................

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

...........................

ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗੀ।

.......................

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਅ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰੋਬਜ ਤੋਂ ਕਰੇ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇ ਗਾ।

............................

ਲੋਕਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲੀ ਸਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟਸ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਂਕਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ।

..................................

ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਪਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੁਡੀਸਅਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਲਿਮਟੇਸਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ 1997 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।