21. Prosecution of guilty politicians and officials will be ensured.

There are some politically-sponsored police officers who have been given free rein by the government. They have every right to make the innocent guilty and the guilty guilty. Today there is no one to ask them. Prosecution will be initiated against the concerned police officer and he may be retired if he is found guilty of acting contrary to the truth, done out of greed or under the pressure of a politician. The "Security of Services" clause relating to such person will not apply. Sections 76, 79, 81 of the IPC will be amended (these sections protect against corruption and oppression. These sections state that if an officer commits wrongdoing or commits a crime while on official duty). So he is not punishable, because he does it under such delusion or misunderstanding)

 

21. ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ।

 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਲਈ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਪਰਾਸੀਕਿਉਸਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ" ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 76, 79, 81 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ (ਇਹ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)