22. Earnings from corruption will be attached before legal action

The corrupt establishment has given so many loopholes to the corrupt elements that they cannot be caught by the law. Robbers embezzle billions of rupees from the royal family. Legal action is taken against one or two out of thousands. He is also the only one who does not give a full share to the looters. Because the corrupt have a lot of money, he fights the case in the Supreme Court. Due to this, the case is pending for dozens of years. Passes with passion. The law does not come into play.

If the ACP's government proves to be corrupt after conducting an inquiry against a corrupt politician or corrupt official, the government will immediately attach his or her corrupt earnings to the government, and then take legal action against him or her. Once attached, the attached property will be confiscated. If for some reason the corrupt manages to acquit the court of innocence, the confiscated property can be returned. But this is likely to happen in very few cases. To eradicate corruption, double action against the corrupt will be social rather than illegal. Many countries have very strict legislation for anti-social action. But India's legislation is quite liberal. Corruption cannot be eradicated without doing something about it.

 

22. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇ ਗੀ

 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ, ਇਤਨੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਖਿਲਾਫ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

 

ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ, ਇਨਕੁਐਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦੂਹਰੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਰਵਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।