24. Foreign assets and bank balances of the corrupt will be brought to Punjab

India is already a signatory of social treaties with almost all the developed countries of the world. Under this, any state can get information about the bank balance or assets of a Punjabi or Indian Dhan Kuber in those countries. Can be brought back to Punjab. With the change of state power, foreign treaties and bank balances will be brought back to Punjab through international treaties.

They consider it impossible to bring back a foreigner. But this is not at all impossible. The Punjab government will set up a foreign shell. There will be Punjab Police, a Punjab Mobile Court, and DAG AAG etc. There will be no interference from India or Interpol.

Provincial governments in many federal states have made similar arrangements. In fact, there is law in India but the Indian government does not want to get into this mess. The ACP government will implement it. Section 3 of the IPC will be used. The real abode of the corrupt will be the jail, not state power or foreign affairs. The law will take action.

 

24. ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦੇਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ

 

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਨਤ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਭੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ਼ ਜਾਂ ਜਇਦਾਦ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਕੇ ਇਹ ਜਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਉਣ ਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਦੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੁਝ ਲੋਕ

 

 ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਡੀਏਜੀ ਏਏਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ।ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਇਮ ਕਰੇ ਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

 

ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਮਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੰਬੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਅਏ ਗੀ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।