26. There will be no monopoly of any person or institution on public services

Under Indian law, everyone has the freedom to do business, but there is a Monopoly Restriction Act to prevent monopolies that have been illegally established through corrupt practices. Has moved to

Some time ago there were several cable communication systems in every city of Punjab. But today, after all, Punjab's cable industry has fallen into the hands of a single entity. So that the people of Punjab can be misled through dish-information. Due to the monopoly of a single entity, huge and unreasonable amounts are collected from other channels. Only channels that compel the public to support misleading government information are allowed to reach the public. Excessive rates are charged for providing connections despite poor quality communication.

The ACP government will not authorize any such system to curtail freedom of the press, but will create a system that allows each channel to reach the public directly via satellite, in line with its direct to home policy. From now on, people will be able to watch thousands of channels for free at very low cost. The reality of everything will come to light.

 

26. ਲੋਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗੀ

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਜ ਰਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਨੌਪਲੀ ਰਿਸ਼ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮਜੂਦ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਗਰੁਪ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਕੇਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਅਜ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਸ਼ਨਅਤ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਡਿਸ਼-ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੋ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਨੌਪਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਕਮਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਵਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰੇਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

 ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਹੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੀਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਜੇਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ, ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਹਜਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਫਰੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਸਕਣ ਗੇ। ਹਰ ਗਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੀ।