31. Corruption related cases will be investigated by Central Departments

Justice in the investigation of corruption cases can only be expected from the central agency. Under current law, no person can lodge a complaint directly with the CBI. By amending the law, every person will be able to lodge a complaint with the CBI and seek action against all forms of corruption. From the MLA to the Chief Minister, first class bureaucrats, chairmen, directors of companies, corporations and institutions will be investigated by the CBI and not the local police. Their decisions will also be made in the special courts of the CBI instead of in principle courts. Approval from the Center will be sought in this regard.

 

31. ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਕਰਨ ਗੇ

 

ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਧਾਂਤਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਗੀ।