38. Dual litigation will be banned.

Indian law in many cases gives the complainant a double benefit. He can also file a case in a civil court and lodge a criminal case with the police. This is usually done to crush political opponents. One court finds the accused innocent but the other court finds him guilty. In this way the litigation becomes very long and goes to the Supreme Court. According to the new amendment, the complainant will have to choose only one option. If found guilty, the criminal court may order the return of the money or property.

 

38. ਦੂਹਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਗੀ।

 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂੁਹਰਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਕਰੀਮਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਰਟ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੂਜੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟੀਕੇਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਆਪਸਨ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।