39. Release will be within 24 hours upon completion of sentence

It is the job of the judiciary to see the seriousness of any crime. It is the court's job to convict or acquit of any crime, whether moral or political. No government has the right to detain any opponent for a long time, illegally, as it wishes. . There have been serious allegations of this practice under the present government. The ACP government will compile a register every year without pardoning the prisoner. Each prisoner will be given a release date of one month prior to his release. The prisoner will be released within 24 hours of completion of his sentence. According to the status, it will be responsible for giving compensation.

To curb corruption, it is imperative that no government has the authority to change the fatwa issued by the judiciary. According to the existing law, the Chief Minister can release any prisoner. This law may have been enacted for a good purpose. But its use in Punjab has fueled corruption. It has not been used for any common or virtuous man. On the contrary, it was through this that the loved ones of the Chief Minister were released, many of whom were also from high criminal backgrounds. On the contrary, even after serving their sentences, Chief Minister Jidi's unscrupulous men have been lodged in jails for years. Who have no hope of release for life. Because the government has denied their existence. The ACP government will not give the Chief Minister the power to overturn court decisions. But if they feel that a person has been wrongly convicted for a particular reason, the government can seek his release by sending a detailed case to the High Court for his pardon.

 

39. ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰ ਰਿਹਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਗੀ

 

ਕਿਸੇ ਭੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਜੁਰਮ, ਭਾਂਵੇਂ ਅਖਲਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰਖ ਸਕੇ। ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭਰਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਗੈਰਾ ਜੋੜਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਗੀ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਸ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਗੀ।ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਪੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਪਿਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ।

 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਇਦ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਅਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਾਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਜਾਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਡੇ ਕਿਮੀਨਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭੀ ਸ਼ਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਦੀ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਰਹਿਤ ਆਦਮੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਭੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਸਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕੇਸ਼ ਭੇਜਕੇ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।