51. Shamlat Donation Act will be repealed

Today's so-called Panthic government has even defeated Karun. Distributing the money of all the institutions of Punjab to himself and his cronies, even making Punjab poor did not help him. This government has come up with a modern invention to usurp village lands. According to the earlier law, if land was required for any development in the village, the concerned department would pay the price of the land to the Panchayat. Land could only be given to government departments, for the development of the village, not to any individual or private entity.

The present Panthic government has amended the "Punjab Village Common Lands Act" to make it possible for anyone to donate Shamlat through the village panchayat sarpanch. Just put your thumb on the sarpanch's neck or be afraid to make a false case and get the village involved in the name of your loved one for free. Look, don't beat Karun. Karun has no idea how people's property can be transferred in their name without money. The PACP government will repeal the law and return the village inclusions.

 

51. ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ

 

ਅਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਭੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜੋਕੀ ਕਾਢ ਕਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

 

 ਮਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕੌਮਨ ਲਂੈਡਜ ਐਕਟ” ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰਖੋ ਜਾਂ ਝੁਠਾ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਉ।ਦੇਖੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਨਾਂ ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਮਾਤ। ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰਦ ਕਰੇ ਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗੀ।