60. Sikh Gurdwara Board will be made transcendent

According to the Sikh Gurdwara Act, 1925, the technical name of the SGPC is Sikh Gurdwara Board. The technical name of the committees for the management of notified shrines is Gurdwara Parbandhak Committee. The Gurdwaras have been declared as Notified Gurdwaras in the Act.

Under Section 86 of the Act, for the management of these Gurdwaras, only for those Gurdwara Sahibs whose annual income after deducting total expenses is more than one lakh, a five member committee is to be constituted, out of which four members have been selected by the Punjab Government. The Board has no right to directly occupy these Gurdwaras or interfere in the management of the Gurdwaras. The rest of the Gurdwaras which are owned by the Sikh Sangat there. The Board has no direct or indirect connection with their devotion and hard work built on their property.

In fact, the Punjab government, under its policy of unscrupulous looting, has taken over the board by depriving the Sikh community of the right to take care of their holy places under the police. A number of incidents have come up in the press regarding how the board is being looted with both hands by the faction occupying the Punjab government. There are some facts which prove that only about 10 per cent of the total income is recorded, which according to the Board's account is estimated at around Rs 10 billion annually. According to this estimate, the Sikh Sangat, which is donating around Rs.

According to the Early Sikh Gurdwara Act, 1925, only the management of Akal Takht Sahib was under the direct control of the Board. All other Gurdwaras, including Shri Darwar Sahib, were vested in the local committees. Is required and is the largest Panthic service. For which it is necessary to amend the law. As per the decision taken by the ACP government through a gathering of Sikh organizations from all over the world, for the constructive and sound management of the board, According to which the selection of the board will be done by the Sikh Sangat all over the world through electronic media.

 

60. ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ

 

ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਸ਼ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 85 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਧਾ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਇਕ ਲਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਤਿੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਬਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿਧਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੳਏ ਤਹਿਤ, ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹਕੇ, ਬੋਰੜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਵਲੋਂ, ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੋਹੀਂ ਹਥੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਥ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜਨ 10 ਕੁ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਅਰਬ ਰਪਈਆ, ਜੋ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਖੋਹਕੇ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੁਢਲੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਵਾਰ ਸਹਿਬ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਲੁਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਸਰਬ “ਸੰਸ਼ਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ” ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲ਼ਿਆਏ ਗੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਂਹੀ ਕਰੇ ਗੀ।