61. Sikhs from all over the world will elect the Sikh Board online

The Sikh Gurdwara Board, also known as the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, is a provincial matter. This is an internal matter of Punjab. The Punjab Government can make any reforms. Mr. Parkash Singh Badal is now feeling very nervous. They are now feeling the support of Modi Sahib only for fear of Gurdwara reforms. When Haryana launched its campaign for the management of Gurdwara Sahib by the Sikhs of Haryana, Mr. Badal said that it was a central issue as the Union Government had repeatedly violated the Gurdwara Act. Therefore, no state has the right to interfere. This is a completely untrue statement. The fact is that the Sikh Gurdwara Board is the law of the Punjab State as a whole, and the Punjab Vidhan Sabha has the power to amend it. As proof of this I am quoting some of the hundreds of facts.
...........................
Statement on the Object and Region of the Sikh Gurdwara Act, 1925 was published in the Punjab Gazette on 25 April 1925. The report of the Select Committee was published in the Punjab Gazette on 20 June 1925. Details of its proceedings are given on pages 1102 to 1121, 1175, and 1295 to 1297 of the Punjab Legislative Council Debate. Has gone Since then till date about three hundred amendments have been made by the Punjab Government.
........................
According to the original act, only the Akal Takht Sahib was under the direct control of the Board. There was a provision for selection of committee by the Sikh Sangat of Amritsar for Sri Darbar Sahib and other Gurdwara Sehiban of Amritsar. The board could send a representative in Until recently, 86 historic Gurdwara Sahibs were brought under the direct control of the Board by the Punjab Government from time to time. It is learned that the government has just increased the number of these directly managed gurdwaras to over one hundred.
..........................
One of the reasons for this is that many Sikhs, fed up with the looting by the board's management, are trying to reform the board but feel it is a central law. The Center stands in the way of its reform. I would like to assure the Sikh Sangat that after the 2017 elections, the ACP government will give full authority to the Sikh Sangat to improve and manage their Gurdwaras. Legislation will be enacted so that Sikhs in every corner of the globe can cast their votes through the internet. Every Sikh who considers himself a Sikh writes. Born in Sikhism. Sikhs have written their religion in the census. Will be able to become a voter and office bearer of the board.

 

61. ਸਿਖ ਬੋਰੜ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਗੇ

 

ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਮੈਟਰ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਸ਼ੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਿਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਿੰਡ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਰਹਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਮਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

...........................

ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਔਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਵਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ। ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ 1925 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਜ ਵਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸ਼ਲ ਡਿਬੇਟਜ ਦੇ ਪੰਨਾ 1102 ਤੋਂ 1121, 1175, ਅਤੇ 1295 ਤੋਂ 1297 ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।ਐਕਟ ਦੇ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ (ਪਾਰਟ ਇਕ) ਵਿਚ ਪੰਨਾਂ 494 ਤੋਂ 543 ਉਤੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗੱਸ਼ਤ 1925 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।

........................

ਮੁਢਲੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਹੀ ਬੋਰੜ ਦੇ ਸਿਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਂਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ 86 ਇਤਹਾਸ਼ਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

..........................

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਸਜਣ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁਟ ਘਸੁਟ ਤੋਂ ਬੇਜਾਰ ਹੋਕੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਦ, ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਂਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਚਾ ਸੁਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਿਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਂਹੀ ਪਾਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਿਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖ ਸਮਝਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿਖ ਲਿਖਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਗਾ।