64. Local Gurudwaras will be managed by the sangat of the village, area
....
The Punjab Vidhan Sabha will pass its resolution and seek the cooperation of the Central Government. The law relating to the Sikh Gurdwara Board, 1925, should be included in the Central Gazette and it should be included in the State List without any doubt, so that each state can make laws as per its requirements and carry out religious reforms. The Haryana government has already passed its own separate Haryana Sikh Gurdwara Act considering it a state right. The Delhi Gudwara Act already exists. It is being termed as a central law only to prevent the people of Punjab from making necessary reforms.

The Anti-Corruption Party is of the view that in order to eradicate the looting and corruption of the present Akali government from the religious institutions, it is imperative that the management of any Gurdwara should be with the same Sangat who or whose forefathers visited that Gurdwara Sahib. The construction is done in the spirit of worship. Who have worked day and night for its construction. Who have donated their blood from the earnings of perspiration. Those who have donated their properties to Gurdwara Sahib out of religious sentiment. The ACP government will create such a system.
....
Under current law, the Sikh Gurdwara Board (SGPC) can take direct service of Gurdwara Sahib of only 85 historical sites. Apart from the Gurdwara Sehiban of these 85 places of worship which have been declared Sikh Gurdwaras by the Gurdwara Tribunal, the State Government will elect a local committee for the management of this place in accordance with the given legislation.
The committee will have five members. The Punjab Government will be responsible for conducting these elections.
...
In Gurdwara Sahib, after deducting all the expenses, the income of which exceeds one lakh rupees per annum, the Board may appoint one member from the same district. The Board will not interfere in Gurdwara Sahib with an annual income of less than one lakh.
...
Apart from these, the remaining Durdwara Sahiban will be managed only by the Sangat there. The government or the board will not interfere in the care of these Gurdwaras.
...
But now the Shiromani Committee (Board), with the connivance of the Punjab Government, has forcibly and illegally occupied thousands of small and large Gurdwaras, by misusing the police. According to the Gurudwara Act, boards and committees have the status of a body-corporate. This means that these are the companies that can be sued according to the law. Which may be heard by the Commission or the Court as the case may be.
...
The Punjab government has no authority to send thousands of police, fabricate cases, spread rumors, and seize. The ACP government will immediately hand over the management of all Gurdwaras except the historic ones to the local Sangat and to amend the law regarding the maintenance of historic places of worship, in the opinion of Sikh scholars and the Sikh Sangat, by amending the law, The legislation of the Sikh Council will be enacted.

64. ਸਥਾਨਿਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ

....

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਗੀ। ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਬੋਰਡ 1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਗੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੁਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਰੂੰਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਧਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।

....

ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ (ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਸਿਰਫ 85 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 85 ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਵਾਰਾ ਟ੍ਰੀਬਿੳਨਲ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈੰਬਰ ਹੋਣ ਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾੳਣ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ।

...

ਜਿਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ, ਆਮਦਨ ਇਕ ਲਖ ਰਪਈਆ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਕ ਲਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

...

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

...

ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੋਰਡ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਉਪਰ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਧਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਬੌਡੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

...

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇ, ਦਸ਼ਿਤ ਫੈਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਲਵੇ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, “ਸ਼ੰਸਾਰ ਸਿਖ ਕੌਂਸ਼ਲ” ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।