67. Exports, according to Global Trade, will be through direct supply.
Special arrangements will be made for export of industrial and agricultural produce of Punjab. In all federal states, there is a law for each state to have direct trade relations with any country. India also has a semi-federal structure. A state can sell and buy its goods without the approval of the Center. A Punjab Store will be set up at the Ukrainian port of Odisha at a very low cost to provide direct supplies to Europe and Russia. From where every Punjabi will be able to supply his goods to all over Europe and Russia through retail supply, land transport. In the 19 countries that became independent from Russia, there is no such thing as shanat. At the time of the alliance with Russia, the people of these countries were working in Russia to support their families. The Russian government never felt the need to establish industry in these provinces. At the time of separation, their salaries were cut off. No industry of any kind exists in these countries. Many countries, such as Moldova, still have extreme poverty. These countries meet their needs from the advanced European countries. Which has to pay many times more than Punjab. Punjab's industry is at its peak. This independent Russian region is a huge and good region for Punjab's exports. Punjabis will set up industrial units in these countries. Wheat and other agricultural produce will be exported. There hops grapes etc are very cheap. The land is flat, very fertile and cheap. The ACP government will set up an industrial dump near the Moldovan port of Plansa. Where Punjab's agricultural produce and industrial reserves will be stored by sea. Which could then be distributed throughout Europe via Ural. It will be able to reach 8 separate mountainous countries liberated from Russia through the Black Sea. A mini-Punjab will be set up in Moldova, which will overtake Moldova as the poorest country in Europe, making Moldova the second Luxembourg in Europe.

 

67. ਏਕਸਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਧੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਬੰਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੀ ਅਰਧ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ �ਪੰਜਾਬ ਸਟੋਰ� ਕਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਪਲਾਈ, ਧਰਾਤਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਂਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹੋਏ 19 ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਨਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਮਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੰਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਲੈਹਦਗੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਨਅਤ ਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਲਡੋਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜ ਭੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਨਤ ਯੁਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਨਅਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਾਦ ਰਸ਼ੀਅਨ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸ਼ਪੋਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਗੇ। ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਐਕਸ਼ਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ। ਉਥੇ ਹੋਪਜ ਅੰਗੂਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹਤ ਸਸਤੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਪਧਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਡੋਵਾ ਦੀ ਪਲਾਂਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਜਦੀਕ, ਸਨਅਤੀ ਡੰਪ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸ਼ਨਅਤੀ ਭੰਡਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨ ਰਾਂਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਗੋਂ ਯੂਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਿਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਗਾ। ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਵਖਰੇ 8 ਪਹਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਗਾ। ਮਾਲਡੋਵਾ ਵਿਚ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਡੋਵਾ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਧੋਕੇ, ਮਾਲਡੋਵਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲਕਸ਼ਮਬਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਗਾ।