79. Women's safety will be ensured.

Women's safety cannot be ensured with ACC cameras. Therefore, the law needs to be amended. At present, the court has no provision to ascertain the facts at the time of the incident. The procedure is based only on paper documents. Powerful people prove the truth to be a lie. There is no hearing of a weak woman. For the protection of women, a secret task force and mobile courts will be set up, which will be able to give their verdicts only through opportunity and secret investigation. Every woman can lodge a confidential complaint at any time through the EVM machine installed in her Panchayat House or Zone Office or through her mobile, confidentially. No false complaint will be made due to such investigation. Crime will be reduced. The work of the courts will be reduced.

 

79. ਇਸਤਰੀ ਸਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਗੀ।

 

ਇਸਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਕੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਿਆਂਪ੍ਰਨਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਬਲਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਪਤ ਟਾਸ਼ਕ ਫੋਰਸ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਪਰ ਗੁਪਤ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜਾਂ ਜੋਨ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਲਗੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਗਾ।ਸਜਾ ਤੁਰਤ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਭੀ ਗਲਤ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ।ਜੁਰਮ ਘਟੇਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ।