A11. पंजाब दर्यायी पाणियां दा इकल्ला मालक है।
 
भांवें कैप्टन सरकार बहुत मामल्यां विच संघरस कर रही है ते बहुत मामल्यां विच फैल हो चुकी है। पर सभ तों वड्डी फेअलियर दर्यायी पाणियां सबंधी है। जो केंदर सरकार 1947 तों पंजाब नाल दुरवेहार करदी आई है। अज्ज उह सालसी राहीं कदों पंजाब नूं इन्साफ देन लगी है। कैप्टन सरकार नूं इस मसले दा कोयी कनून्नी हल्ल लभना चाहीदा है। सुरीम कोर्ट दा फैशला पंजाब दे खिलाफ होना पंजाब सरकार दी नाकाबलियत दा सबूत है। इस मशले नाल पंजाब दी खुशहाली व कंगाली दा मशला जुड़्या होया है।
 
बादलशाही ने पहले चुटांल्यां दी यारी कारन ते बाद विच प्रधान मंतरी दी खुसी प्राप्त करन लई पंजाब नाल विश्वासघात किता। हून कैप्टन साहब कोल इस वल्ल ध्यान देन दा समां ही नहीं है। उहनां दा कोयी हितैसी उहनां नूं मिलके इस सबंधी कोयी राय नहीं दे सकदा।। क्युंके उहनां मिलाउन दा अधिकार इक अजेहे रिटायर्ड पीसीऐस अफसर नूं दिता होया है जिस वारे केहा जांदा है की इस अफसर दी मोदी सरकार तक्क पहुंच हो चुकी है। कैप्टन सरकार डिगद्यां ही इस नूं दिली दरबार विच उच आहुदा मिलन दी आस है। जे कैप्टन साहब ने इसनूं इसे तरां विशेस अधिकार देयी रखे तां 2019 दी अशैंबली चोन विच कैटन सरकार दा डिगना यकीनी है। राष्ट्रपति प्रधान मंतरी इलैक्शन कमीशन सविधानिक गलती नूं दरुसत करन लई किसे समें पारलीमैंट ते अशैंबली चोन इकट्ठ्यां करवाउन लई मन बना चके हन।। 2019 ढुकवां समां है। कैप्टन साहब नूं आपनी सरकार आप संभालनी चाहीदी है। दर्यायी पाणियां दे मशले वल्ल खास ध्यान देना चाहीदा है। आउ हून आपां इस मामले सबंधी आप विचार करिए।
 
1981 विच बठिंडा दे कुझ किसानां ने जेहनां विच मेरा भी कुझ योगदान सी पंजाब हर्याना हाईकोर्ट विच इक रिट दाखल कीती सी। जिसदा मुख मंतव सी की पंजाब दर्यायी पाणियां दा इकल्ला मालक है। इह मद स्टेट लिस्ट विच है। इस लई नां ही केंदर नूं इस सबंधी ट्रिब्यूनल बनाउन जां किसे किस्म दा दखल देन दा हक्क है अते नां ही सुप्रीम कोर्ट नूं इस सबंधी कोयी निरना लेन दा अधिकार है। जस्टिस संधांवालिया ने इसदी सुणवायी लई 31 दसम्बर 1981 दिन शुक्रवार दी तारीख नियत कर दिति सी। सुणवायी सरकार दी बेनती ते सोमवार तक ऐडजरन कर दिति गई। वार ऐतवार दियां छुटियां होन् दे वावजूद जस्टिस संधावालिया नूं पटना हायी कोर्ट विच सोमवार चार्ज लेन दा हुक्म दिता गया। इह केस भी सुप्रीम कोर्ट ने आपने कोल मंगवा लया।
 
36 साल तों इह केस सुप्रीम कोर्ट विच पैंडिंग है। जदकि सुप्रीम कोर्ट नूं इसनूं आपने कोल मंगवाउन दा अधिकार ही नहीं सी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दो कारनां करके कोयी केस आपने कोल मंगवा सकदी है। जां तां हायी कोर्ट दे दो जज्जां ने इकौ केस सबंधी वखो वखरे फैसले दिते होन्। जां केस दो हाईकोरटां नाल सबंधित होवे। इह केस इहनां दोहां मदां अधीन ही नहीं सी। इस लई सुप्रीम कोर्ट नूं इस सबंधी फैशला लेन दा कोयी अधिकार ही नहीं है।
 
सरकार इस केस नूं वापिस चंडीगड़ हाईकोर्ट विच ल्याए।। पंजाब हायी कोर्ट दे इक सीनियर वकील दा कहना है की इह केस डिसमिश इन डिफ़ाल्ट हो चुका है। पर पर मेरी सोच है की जे इह डिसमिश हो भी चुका है तां भी इस नूं रिसटोर करवायआ जा सकदा है। मे आपने गुरदुआरा साहब दा केस सुप्रीम कोर्ट विच तकरीबन 30 साल बाद रिसटोर करवायआ है। मैं इस नूं रिसटोर करवाउन दे यत्न विच हां पर मेरे कोल इतनां पैसा नहीं है। सरकार लई इह ममूली खर्च है।
 
कौमांतरी कनून्न ते भारती सविधान अनुसार पंजाब सतलुज ब्यास ते रावी दर्यावां दे पानी दा वाहद मालक है। पंजाब इंडस वाटर ट्रीटी जो 19 दसम्बर 1960 नूं करांची विच जवाहर लाल नेहरू ते फील्ड मार्शल अयूबखां दरम्यान होयी सी अनुसार सतलुज ब्यास ते रावी दे पानी दा पंजाब इकल्ला मालक है पाक नूं दिति जान वाली 6क्रोड़ 20 लक्ख पौंड रकम भारत ने नहीं सी दिति। प्रवासी पंजाबियां उस समे आपना फंड इकट्ठा किता ते आपो आपणियां सरकारां तों कमपैरेटिव गरांट दी मंग करके 6क्रोड़ पौंड दी रकम पाकिस्तान नूं दिति। उस समे तकरीबन सारे प्रवासी पंजाबी ही सन् इह रकम अज्ज दी कीमत अनुसार अरबां रुपए बणदी है।
 
पंजाब सरकारां पंजाबियां नूं धोखादेन लई पाणियां सबंधी केस जरूर करदियां रहियां हन।। पर इह केस सिर्फ पंजाबियां नूं दिखाउन लई कीते गए हन।। इहनां विच मुख मुदा इही हुन्दा सी की रापेरियन लाय दे मुताबक दुसर्यां सूब्यां नूं वद्ध पानी क्युं दिता जा रेहा है। रापेरियन लाय दा अर्थ है दो हकदारां विचकार वंड” दा कनून्न। दर्यायी पाणियां दे सबंध विच रापेरियन शब्द दी वरतों करना ही पंजाब नाल विश्वासघात है। पंजाब पाणियां दा इकल्ला मालक है। भारती सविधान रापेरियन लाय अते कौमांतरी कसटमरी लाअ मुताबक भी पंजाब इकल्ला ही दर्यायी पाणियां दा मालक है। रापेरियन लाय दा सिधांत मनन लेना ही पंजाब दी हार है।
 
सुप्रीम कोर्ट विच पए केस विच मेरी दलील इह है की वर्ड बैंक ने पछमी पंजाब नूं 6क्रोड़ पौंड इस अधार ते दुआया सी की पछमी पंजाब ते कुझ होर इलाक्यां दी दरया रावी ते ब्यास दे पानी नाल आबपाशी हुन्दी है जद इह दरया हिन्द दी वंड विच चले गए तां पाकसतान नूं चनाब जेहलम आदि दर्यांवां तों पानी लेन लई नवींआं नहरां सूए बनाउने पेन गे। इह खर्चा भारत देवै। भारत दस साल बाद ही इहनां दर्यांवां दा पानी वर्तन दा हक्कदार होए गा।
 
हून सुआल पैदा हुन्दा है की भारत ने इहनां दस सालां विच इहनां दर्यांवां दा सारा पानी वर्तन लई केहड़े नहर नाले बणाए? इह सारा पानी जे पंजाब कोल आ जांदा तां पंजाब नूं हरयाणा दिली राजसतान नूं पानी देना मुश्किल नहीं होना सी। इह जुमेंवारी केंदर सरकार दी है। की पंजाब भारत दा हिसा नहीं है पंजाब नाल अथाह वितकरा हो रेहा है। असीं हर्याना जां दिली नूं पानी देन तों इन्कार नहीं करदे। पर पहले साडा पानी तां सानूं द्यु।। इह पानी 58 साल बाद अज्ज भी पाकिस्तान नूं जा रेहा है। जिसनूं वरतों विच ल्याउन दा खर्चा भी बहुत ममूली है। अज्ज भारत सरकार पाकि नूं जा रेहा पाणी पंजाब दी वरतों विच ल्याए।। कल्ल हर्याना जिनां चाहे पानी ले लवे।। जितनां पानी पाकि नूं जा रेहा है हून पंजाब इसदा सोवां हिसा भी नहीं व्रत रेहा।।
 
गुरदासपुर कोल रावी ते ब्यास दी दूरी सिर्फ 20 कु किलोमीटर दी ही है। इह बिल्कुल पधरी धरती है। पठानकोट कोल रावी दरया ते जंमूं कश्मीर नाल सांझे बणाए गए रणजीत सागर डैम तों ब्यास दरया सिर्फ सत् कु मिल ही रह जांदा है। कुझ महीन्यां विच ही रावी दा सारा पानी ब्यास रांहीं हरीके ल्यांदा जा सकदा है। इतने वधे होए पानी दी संभाल लई ब्यास दरया दी बननी बन्नणी जां पठानकोट कोलों ही नवियां नहरां कढ्ढके पानी आबपाशी लई दे देन ते इक शड़क नालों ज्यादा खर्च नहीं हुन्दा।। केंदर सरकार ने भांवें इक रावी ब्यास लिंक नहर पहले ही कढी होयी है। पर हरानी इस गल्ल दी है की रावी दा पानी फिर भी लहौर नूं जा रेहा है। जो की पंजाब दा हक्क है।
 
भारत सरकार सिंध दरया दी इक शाखा दे किशनगंगा असथान ऊपर दरया चनाब दी इक साखा ऊपर रतले दे असथान ते हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम तां बना रेहा है। इहनां ऊपर अरबां रुपए लगे हन।। पाक नाल मुड़ झगड़ा शुरू हो गया है। वरडबैंक अगले महीने फिर इंडस वाटर ट्रीटी दा मुलअंकन कर रेहा है। पर केंदर पंजाब लई कुझ कु लक्ख नहीं खर्च सकदा।।
 
कैप्टन सरकार ट्रमीनेशन आफ वाटर ऐगरीमैंटज एक्ट 2004 दी धारा 5 विधान सभा विच रद्द कर देवै। क्युंके इह धारा 5पंजाब लई अति घातक है। इह धारा पंजाब दे पाणियां लई कीते जान वले संघरशां ते मिलणयोग इनशाफ ते सदीवी पाबन्दी लाउंदी है। क्युंके इस अनुसार पंजाब सरकार ने आपने संधिानक मते राहीं पंजाब नाल हुन्दे रहे ध्रोय नूं संविधानक मन्जूरी प्रदान कर दिति गई है। इसतों पहलां पाणियां बिजली भाखड़ा आदि सबंधी जीने भी कथित इकरारनामें होए सन् सभ ऊपर पंजाब वलों विअकतीगत साइन होए सन् जो पंजाब लई किसे किस्म दे बौंड साबत नहीं हुन्दे सन् केंदर दी कांगरस सरकार ने कैप्टन सहब ऊपर अणउचित दवा पाके पंजाब नाल विश्वासघात करवायआ।। इसे करके ही इसनूं विधान सभा विच पास होन् तों तुरत बाद दस्ती गवर्नर पंजाब कोल लिजाके तुरत कनून्न दी शक्ल दे दिति गई इस गुनांह लई कांगरस ते अकाली दोनो गुनांहगार हन।। क्यूके इस लई दोहां दी सहमति सी।
 
एसीपी पंजाब लई नां ही वखरे राज दी मंग करदी है अते नां ही कश्मीर वांग विशेस स्टेटस्स दी मंग करदी है। एसीपी भारती संविधान दी मुखधारा धारा इक दे अधीन सूब्यां लई फेडरल अधिकारां दी मंग करदी है अते इस लई आपने लोकां नाल बचनबद्ध है। धारा इक अनुसार भारत स्टेटस (राजां) दी यूनियन है। इस लई फेडरल टाइप सरकार है। भारती विधान अनुसार मदां केंदर (कैंदर सरकार ते पारलीमैंट) अते प्रांतक (सुबायी सरकार ते असेम्बली अधिकारां विच वंडियां गईआं हन।। पानी स्टेट लिस्ट विच है।
 
केंदर सरकार अपैकस कोर्ट दी गलत वरतों आदि गैर सविधानक दखल अन्दाजी दे दखल वापस लए।। जे केंदर सरकार पंजाब दियां इह संविधानक मंगां नहीं परवान करदी तां पंजाब सरकार शंयुकत राष्ट्र नूं इस भारती सविधान विरोधी दखल अदाजी कारन पंजाब नूं होए नुकशान दी पूर्ति लई ते सूबायी हक्कां दी बहाली लई ट्रिब्यूनल बनाउन दी मंग करे नां की पदर्यायी पाणियां दी वंड सबंधी।। भारत सरकार अजेहे कोमांतरी ट्रिब्यूनल दा विरोध नही कर सकदी।। क्युंके भारत सरकार इंडो-पाक वाटर ट्रीटी 1960 तों लेके अज्ज तक्क कईवार कोमांतरी ट्रिब्यूनल मनन चुकी है। अजेहे ट्रिब्यूनल इंटरकंटीनैंटल इंटरसटेट ते फेडरल सिस्टम विच स्टेट सैंटर केसां विच बणाए जांदे हन।।
 
हर्याना सरकार दिली सरकार तों 150 क्रोड़ रुपए पानी दी कीमत मंग रही है। जदकि इह पानी हर्याने दा नहीं पंजाब दा है। जो केंदर ने गैरसंविधानक तरीके नाल आपना गलत प्रभाव वरतके हर्याने नूं दिता होया है। पंजाब सुरू तों ही बीकानेर ते पट्याला समूंह उस समें दा पैपसू) दियां र्यासतां तों आपने पानी दा मुआवजा लैंदा रेहा है। हून पंजाब इहनां तिनां स्टेटां तों पानी दी कीमत लेन दा हक्कदार है।
 
पंजाब दे कई डैमां अधीन हिमाचल दी जमीन आउंदी है। पंजाब दे तीनै दरया सतलुज ब्यास रावी हिमाचल विचों ही आउंदे हन।। एसीपी हिमाचल नूं पाणियां दा रापेरियन हक्कदार मन्जूर करदी है। हिमाचल आपणियां लोड़ां अनुसार जिनां पानी चाहे व्रत सकदा है। एसीपी इसनूं मन्जूर करदी है। पर हिमाचल दी वरतों तों वाधू पंजाब आए पानी दा पंजाब मालक है। भाखड़ा डैम ते दूसरे डैम इंडो-पाक वाटर ट्रीटी दे मुताबिक पानी दी संभाल लई बणाए गए हन।। हिमाचल आपनी जमीन दी कीमत लेन लई हक्कदार है। इस जमीन दी कीमत विच पंजाब तों अज्ज तक बिजली वसूली दी रकम ऐडजश्शटमैंट हो सकदी।। हिमाचल जे चाहे तां आपने रकबे दे मुताबक उतनी जमीन ले सकदा है। पर हिमाचल भाखड़ा तों पैदा होयी बिजली लेन दा हक्कदार नहीं है। हिमाचल अज्ज पंजाब तों जो कई हजार क्रोड़ रुपए मंग रेहा है लेन दा हक्कदार नहीं है।

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