A46. पंजाब लई कुझ कनून्नी तबदीलियां दी लोड़
 
मजूदा सरकार ने रेवेन्यू अते कई होर महकम्या नाल सबंधत झगड़्यां नूं लूट खोह दे नुक्ता निगाह तों सिवल कोर्ट दे अधिकार खेतर तों बाहर रक्ख्या होया है। इसे कारन इह महकमे भ्रिसटाचार दा स्रोत बने होए हन।। जमीनी ठगी धोख्यां दा वड्डा कारन रेवेन्यू नूं सिवल अते जुडीसल कोर्ट दे अधिकार खेतर तों बाहर रक्खे जाना है कोयी वी महकमा सिवल अते जुडीशल कोर्ट दे अधिकार खेतर तों बाहर न होवे ।इनशाफ राजनीति दा शिकार न होवे ।
 
किसे दे खानदान दी कोयी जमीन जायदाद मकान कोयी भ्रिसटाचारी लुटेरा ना हथ्या सके। इस नूं यकीनी बणाउन लई हकसुब्हा दा कनून्न मुड़ वापस ल्यांदा जावे। हर मालक जायदाद नूं आपनी जायदाद वेचन दा पूरा हक्क है। पर उह आपनी मिलन वाली कीमत दा नोटिस पहले आपने हकियां नूं देवै। अजेहा ना करन दी सूरत विच गुप्त ढंग नाल कीती तबदीली मालकी दी सूरत विच किसे वी हक्की नूं हक सूबा करन दा अधिकार होवेगा।। इस तर्हां कोयी वी सरमाएदार किसे गरीब दी जायदाद कौडियां दा भाय नहीं खरीद सकेगा।
 
जे कर कोयी भ्रिसटाचारी लुटेरा धोखेबाजी नाल किसे अनपड़्ह जां गरीब आदमी दी जमीन जायदाद हथ्या लैदा है तां मजूदा कानूनन अनुसार जद उह इन्साफ लेन लई कोर्ट विच जांदा है तां उसनूं जमीन दी कुल कीमत अनुसार कोर्ट फीस लई वडी रकम भरनी पैदी है जो सधारन केसां विच वी लक्खां रुपए बण जांदी है। उह विचारा तां पहलां ही लुटेराशाही वल्लों लुट्या गया है। उह लक्खां रुपए किथों भरेगा। इह रकम भरके वी उुसनूं इन्साफ यकीनी नहीं है। कोर्ट फीस पहली स्टेज ऊपर भरन दी जरूरत न होवे प्रंतू जे उह आपनी जायदाद वापस लेन विच सफल हो जांदा है तां कोर्ट फीस भरनी होवेगी।।
 
भारती कानूनन कई मामल्यां विच सिकायत करता नूं दुहरा लाभ दिन्दा है। उह सिवल कोर्ट विच वी आपना केस दाखल कर सकदा है अते पुलिस कोल सिकायत दर्ज करवाके क्रिमनल केस वी दर्ज करवा सकदा है। अजेहा आम तौर ते राजनीतक विरोधियां नूं कुचलन लई किता जांदा है। इक कोर्ट दोसी नूं बेगुनाह मन्नदी है पर दूजी कोर्ट उस नूं गुनाहगार साबत कर दिन्दी है। इस तर्हां लिटीकेसन बहुत लंमी हो जांदी है अते सुप्रीम कोर्ट तक चलली जांदी है। सिकायत करता नूं इकौ आपसन चुणनी होवे। दोस साबत हो जान दी सूरत विच क्रिमिनल कोर्ट पैसा जां जायदाद वापस करन दा हुक्म कर सकदी है।
 
किसे भी जुर्म दी गंभीरता देखना जुडीशरी दा कंम है। कोयी भी जुर्म भांवें अखलाकी होवे जां राजनीतक दी सजा देना जां बरी करना कोर्ट दा कंम है। किसे भी सरकार कोल इह अधिकार नहीं की उह आपनी इछा अनुसार किसे भी विरोधी नूं लंमें समें लई गैर कनून्नी तौर ते कैदी बणाके रख सके। बादल सरकार समें इस रवायत सबंधी गंभीर दोष लगदे रहे हन।। सरकार हर साल कैदी दी मुआफी बगैरा जोड़के रजिस्टर तयार करे ।हर कैदी नूं उस दी रेहायी तों इक महीना पहले रेहायी दी तारीख दस दिति जाए कैदी नूं सजा पूरी हो जान ते 24 घंटे अन्दर रेहा कर दिता जाए। जे किसे विशेस कारन किसे अफसर वलों कोताही हो जांदी है तां सबंधित अफसर कैदी दे स्टेटश मुताबिक कमपिनशेशन देन लई जुमेंवार होवे ।
 
भृष्टाचार रोकन लई इह जरूरी है की किसे भी सरकार कोल जुडीशरी वलों दिते फतवे नूं बदलन दा अधिकार नां होवे। मजूदा कनून्न अनुसार मुखमंतरी किसे भी बन्दी नूं रेहा कर सकदा है। सायद इह कनून्न किसे अछे उदेश नाल होंद विच ल्यांदा होवे। पर पंजाब विच इसदी वरतों ने भृष्टाचार नूं वढावा दिता है। इस दी वरतों किसे आम जां नेक आदमियां वास्ते नहीं कीती गई। बल्कि इस रांही मुख मंतरी जीदे चहेते अजाद कर दिते गए जेहनां विचों कई वडे किमीनल पिछोकड़ वाले भी शन। इसदे उलट कैद पूरी करन तों बाद भी मुख मंतरी जी दी स्रप्रशती रहत आदमीं सालां सालां तों जेलां विच बन्द हन।। जेहनां नूं जिन्दगी भर लई भी रेहायी दी उमीद नहीं रही। क्युंकि सरकार ने इहनां दी होंद तों ही इन्कार कर दिता है। सरकार मुखमंतरी नूं कोर्ट दे फैशले रद करन दा अधिकार न देवै ।पर जे उह महसूस करदे हन की किसे विअकती नूं विशेष कारन करके गलत सजा मिल गई है तां सरकार उसदी माफी लई हायी कोर्ट कोल वेरवे सहत केश भेजके उसदी रेहायी दी मंग कर सकदी है।
 
प्रापर्टी दी सेल परचेज सबंधी ठगी धोखे रोकन लई प्रापर्टी एजंट ते प्रापर्टी डीलर नूं लैसंस लेना लाज़मी होवे ।प्रापर्टी ऐडवाईजर सलाहकार भी प्रापर्टी एजंट समझे जान ।हर इकरारनामे ते रजिस्ट्री डीड ऊपर प्रापर्टी एजंट दे दस्तखत होने जरूरी होन्। हर इकरारनामें ते रजिस्ट्री ऊपर पटवारी दे साइन होने जरूरी होन्। प्रापर्टी एजंट इकरारनामें दियां चार परतां तयार करे ।जेहनां विचों इक विक्रेता कोल इक खरीदार कोल इक एजंट कोल इक तहसील दार कोल खरीदार जां एजंट जमां करवाके रशीद लए ।रजिस्ट्री समें इह इकरारनामा नाल लगे ।जमीन दे कागजात दी पड़ताल करनी प्रापर्टी एजंट दी जुमेंवारी होए ।एजंट खरीदार ते विक्रेता तों इक इक प्रतिशत तों वद्ध कमीशन न ले सके ।इकरार नामा दाखल ना करन दी शक्ल विच अशटाम पंज गुना लगे ।हर किस्म दा खर्चा खरीदार दा होवे ।
 
आपने नाम जायदाद खरीदके उसनूं डिवैल्प करके जां उसारी करके वेचन वाला विअकती प्रपरटी डीलर समझया जाए ।डीलर हर साल आपने हिसाब किताब दी कॉपी रजिस्ट्रार नूं देवै ।जिस अधार ऊपर प्रापरटी-गेन टैक्स कलकूलेट होए ।प्रापर्टी डीलर लायसंस कैलोनाईजेशन लाईशंस तों वखरा ते विअकतीगत होए ।इस तरां प्रपरटी डीलर नूं कैलोनाईजेशन एक्ट द्यां झंजटां तों मुक्ति मिले गी। जायदाद दियां कीमतां विच वाधा होए गा।
 
बराबर रैंक बराबर पैंनशन दा सिधांत लागू करवाउन सबंधी साबका फौजियां ने बहुत लंमें समें तों संघरश सुरू किता होया है। इहनां विच ज्यादा गिणती पंजाबियां दी है। सरकार पंजाब विधान सभा विच मता पास करके केंदर सरकार ते दबाउ बणाए ।किसे स्टेट वलों पास मता केंदर लई कनून्नी मजबूरी बण जांदा है। जे फिर भी केंदर सरकार रजामन्द ना होयी तां पंजाब सरकार साबक फौजियां नूं आपने वलों विशेस सहूलतां दा प्रबंध करे ।
 
बादल राज विच पुलिस दा मनोबल बहुत डिग्ग चुक्क्या है। सरकारी सरपरस्ती वालियां हसतियां दा पुलिस दी कुट्टमार करना सौंक जेहा बण गया है। स्यासी गैलरियां विच पुलिस नूं कुट्टन मारन वाल्यां नूं बड़े सन्मान दी निग्हा नाल देख्या जांदा रेहा है। नित्त नवें दिन स्यासी सरपरस्ती हेठ पुलिस अधिकारी जां अफसरां नूं कुट्टन मारन दियां खबरां आ रहियां हन।। उन्हां दे खिलाफ कोयी कारवायी नहीं हो सकदी।। अखिर पुलिस अधिकारी नूं ही कुट्टमार करन वाले दे पैरी पेन दे लई मजबूर किता जांदा है।
 
इह ही हाल ब्यूरोक्रेसी दा है। भ्रिसटाचारी राजनीतकां ने ईमानदार मेहनती अते काबल ब्यूरोकरेटां नूं खुज्जे ही नहीं लायआ होया बल्कि पूरा जलील किता जा रेहा है। छोटे मुलाजमां दी तां यूनियन है पर इन्हां दी कोयी यूनियन नहीं कोयी आवाज नहीं।। अन्दरूनी हालत बहुत तरसयोग है। हून सवाल पैदा हुन्दा है की जे इसे तर्हां पुलिस जां ब्यूरोक्रेसी दा मनोबल डिग्गदा गया तां समाज दा की बणैगा जान माल दी सुरक्ख्या कौन करेगा धियां भैणां दी इज्जत दी रक्ख्या कौन करेगा पुलिस अते ब्यूरोकरेटां दा मनोबल ऊचा चुक्कन लई जिंमेवार राजनीतकां दे खिलाफ कारवायी कीती जानी जरूरी होवे। सरकार सभ लई इन्साफ यकीनी बणाए।।
 

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