एंटी करप्शन पार्टी की वैबसायी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पार्टी की स्थापना: करप्शन, ड्रग माफियें, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट केबल शनअत्त इंडश्शटरी पर एकाधिकारी, आदि बुराईआं के ख़िलाफ़ संघर्ष करन के लिए की गई है। जनता का लूटा पैसा वापिस जनता के पास आए गा। गुरुद्वारा बोर्ड और दूसरे पवित्र गुरू घरों की नादरशाही लूट ख़त्म हो गी। बोर्ड के प्रबंध के लिए सर्व संसार गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड बने गा। नोटीफाईड और लोकल समितियों का प्रबंध स्थानिक संगत के पास हो गा। आपके सहयोग की ज़रूरत है।
         
 

01. एसीपी सरकार संविधान के अनुसार केंद्र से पंजाब के लिए अधिकार मांगेगी।

एसीपी न तो पंजाब के लिए अलग राज्य की मांग करती है और न ही कश्मीर जैसे विशेष दर्जे की मांग करती है। एसीपी भारतीय संविधान के मुख्य लेख, अनुच्छेद एक के तहत राज्यों के लिए संघीय अधिकार चाहता है, और इसलिए अपने लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद एक के अनुसार, भारत राज्यों का एक संघ है। इसलिए संघीय प्रकार की सरकार है। भारतीय संविधान के अनुसार, वस्तुओं को केंद्र (केंद्र सरकार और संसद) और प्रांतीय (प्रांतीय सरकार और विधानसभा) शक्तियों में विभाजित किया गया है। एसीपी प्रांतीय सूची के अनुसार, पंजाब अंतरराष्ट्रीय संघीय व्यवस्था के अनुसार विकास के अवसरों, प्रत्यक्ष निर्यात, आयात आदि का पता लगाने के लिए पूर्ण अधिकार चाहता है।
एसीपी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र राज्य सूची में हस्तक्षेप न करे। केंद्र के पहले के हस्तक्षेप जैसे नदी का पानी, गुरुद्वारा बोर्ड, चंडीगढ़, पानी के बांध, कर, केंद्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दुरुपयोग, आदि वापस ले लिया जाएगा।
यदि केंद्र सरकार 15 अगस्त, 2017 तक एपीसी की इन संवैधानिक मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो एपीसी सरकार संयुक्त राष्ट्र से इस असंवैधानिक भारतीय हस्तक्षेप से हुई क्षति के लिए पंजाब को क्षतिपूर्ति करने और राज्य की स्थिति को बहाल करने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए कहेगी। अधिकार। भारत सरकार ऐसे अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का विरोध नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने भारत-पाक जल संधि 0000 से लेकर आज तक कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों को स्वीकार किया है।

 

01. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਗੀ।

ਏਸੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਟੇਟੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ ਇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟਸ (ਰਾਜਾਂ) ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟਾਈਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ (ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੈੰਬਲੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਦ ਤਲਾਸਣ, ਸਿਧਾ ਇਕਸਪੋਰਟ ਇੰਮਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

     ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗੀ ਕਿ ਸੁਬਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਭੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਤੇ ਦਖਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੈਮ, ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਆਦਿ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗੀ।

         ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਗੱਸਤ 2017 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਏਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਖਲ ਅਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 0000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਈਵਾਰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਅਜੇਹੇ ਟ੍ਰੀਬਿਉਨਲ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।