|
03. एसीपी सरकार नदी जल पर सभी समझौतों को रद्द कर देगी।
03.
ਏਸੀਪੀ
ਸਰਕਾਰ
ਦਰਿਆਈ
ਪਾਣੀਆਂ
ਦੇ
ਸਬੰਧ
ਵਿਚ
ਹੋਏ
ਸਭ
ਸਮਝੌਤੇ
ਰੱਦ
ਕਰੇ
ਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਕੇ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਨਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਕੈਬੀਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਕੈਬੀਨਿਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਬੇਮਨਜੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। |