04. एसीपी सरकार जल समझौते की समाप्ति अधिनियम, 2004 की धारा पांच को निरस्त करेगीCP

एसीपी सरकार विधानसभा के पहले सत्र में जल समझौते की समाप्ति अधिनियम, 2004 की धारा को निरस्त करेगी। क्योंकि यह लेख पंजाब के लिए बेहद खतरनाक है। यह धारा पंजाब, भाखड़ा आदि के पानी के लिए किए गए संघर्षों के लिए न्याय को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करती है क्योंकि कई कथित समझौते किए गए थे। सभी पर पंजाब ने व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए थे। जो पंजाब के लिए किसी तरह का बंधन साबित नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कैप्टन साहब पर अनुचित नशा थोपकर पंजाब के साथ विश्वासघात किया है। इस अपराध के लिए कांग्रेस और अकाली दोनों ही दोषी हैं। क्योंकि दोनों मान गए।

 

 

04. ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਜ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਰੱਦ ਕਰੇ ਗੀ

ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਜ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਇਨਸ਼ਾਫ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਧਿਾਨਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਧ੍ਰੋਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਭਾਖੜਾ ਆਦਿ ਜਿਨੇ ਭੀ ਕਥਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਹਿਬ ਉਪਰ ਅਣਉਚਿਤ ਦਵਾ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਵਾਇਆ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਦ, ਦਸਤੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲਿਜਾਕੇ, ਤੁਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਨਾਂਹ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੋ ਗੁਨਾਂਹਗਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਕੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।