07. एसीपी
राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से नदी जल मुआवजे
की वसूली करेगी।
हरियाणा सरकार पानी के लिए
दिल्ली सरकार से 150 करोड़ रुपये की मांग कर
रही है. जबकि यह पानी हरियाणा का नहीं, पंजाब
का है। जिसे केंद्र ने अपने गलत प्रभाव का
इस्तेमाल कर असंवैधानिक तरीके से हरियाणा को
दिया है। पंजाब शुरू से ही बीकानेर और पटियाला
समूह (तब पेप्सू) की संपत्ति से अपने पानी की
भरपाई करता रहा है। अब पंजाब इन तीन राज्यों
से पानी की कीमत पाने का हकदार है।ये विवरण
अगले अंक में इन कॉलमों में दिया जाएगा।
07.
ਏਸੀਪੀ
ਰਾਜਸਤਾਨ,
ਹਰਿਆਣਾ,
ਦਿਲੀ
ਤੋਂ
ਦਰਿਆਈ
ਪਾਣੀਆਂ
ਦਾ
ਮੁਆਵਜਾ
ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 150 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਅਿਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੂੰਹ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਪਸੂ) ਦੀਆਂ ਅਿਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ।