08. कैबिनेट और विधान सभा में लोकतांत्रिक परंपराओं को लागू किया जाएगा

पंजाब कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री होंगे। राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव नहीं होंगे।लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करने के लिए विधानसभा का सत्र एक महीने तक चलेगा। प्रत्येक सत्र में विधानसभा के 20 सत्रों की आवश्यकता होगी। साल में चार सत्रों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक सदस्य के पास निर्वाचन क्षेत्र के अपने विचार और मांगों को व्यक्त करने का एक खुला अवसर होगा। हालांकि, बहिष्कार को अनुपस्थिति माना जाएगा। एक विधायक जो अध्यक्ष की अनुमति के बिना या चिकित्सा कारणों से एक सत्र में तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है, उसे किसी भी सदस्यता से स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा अपने कार्यालय के सामने विरोध करने के लिए, लेकिन आम आदमी के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले संगठन, संगठन या पार्टी की कानूनी मान्यता खो सकती है।

 

 

08. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੈਸਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖਣ ਦਾ ਖੁਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ।ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੋਵੇ ਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।