14. पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तुलना में विधानसभा चुनाव लड़ना सस्ता होगा।

हालांकि यह मजाक जैसा लगता है। लेकिन नामुनकिन नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद एक के तहत, भारत एक एकात्मक देश नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है। मतलब वे कार्य जो राज्य सूची में हैं। विधानसभा जो चाहे उसमें संशोधन कर सकती है। कानून तो कोई भी बना सकता है। एसीपी सरकार पहले तीन प्रस्तावों को पारित करेगी।
पहला: विधानसभा सदस्य को वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें जन सेवा के लिए सरकार की ओर से संचार (वाहन और तेल) दिया जाएगा। एक लोक सेवक अपनी आजीविका के लिए पेंशन का हकदार है।
दूसरा: प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लोग, दो-तिहाई बहुमत से, एक विधानसभा सदस्य को वापस बुला सकते हैं। वापस बुलाए गए सदस्य को विधानसभा से स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सभा में भाग लेने, मतदान करने या कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। वापस बुलाए गए सदस्य पेंशन के हकदार नहीं होंगे।
तीसरा: मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनका वेतन नहीं मिलेगा. लेकिन कार्यालय, आवास, स्टाफ, कार आदि सभी सुविधाएं खुली रहीं। विधानसभा वापस बुलाए गए सदस्य के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करेगी। लेकिन चुनाव का संचालन चुनाव आयोग के हाथ में है। इस तरह कोई भी टाइकून या भ्रष्ट राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। ईमानदार लोकसेवक ही आगे आएंगे। भ्रष्टाचार कम होगा।

14. ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏ ਗੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਵੇਂ ਇਕ ਮਜਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੁਨੀਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗੀ।

       ਪਹਿਲਾ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਗਡੀ ਤੇ ਤੇਲ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

      ਦੂਜਾ: ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਬਰ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਜਾਣ, ਵੋਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

      ਤੀਸਰਾ: ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗੇ। ਪਰ ਦਫਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ, ਸਟਾਫ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਧਨਕੁਬੇਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਗਾ।ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਗੇ ਆਉਣ ਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇ ਗਾ।