एंटी करप्शन पार्टी की वैबसायी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पार्टी की स्थापना: करप्शन, ड्रग माफियें, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट केबल शनअत्त इंडश्शटरी पर एकाधिकारी, आदि बुराईआं के ख़िलाफ़ संघर्ष करन के लिए की गई है। जनता का लूटा पैसा वापिस जनता के पास आए गा। गुरुद्वारा बोर्ड और दूसरे पवित्र गुरू घरों की नादरशाही लूट ख़त्म हो गी। बोर्ड के प्रबंध के लिए सर्व संसार गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड बने गा। नोटीफाईड और लोकल समितियों का प्रबंध स्थानिक संगत के पास हो गा। आपके सहयोग की ज़रूरत है।
      
 

 

 

18. भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोक-स्वराज की स्थापना होगी

लोक स्वराज के ढांचे के अनुसार, संभावित स्थानीय निर्णय सार्वजनिक निकायों द्वारा लिए गए थे, न कि सरकारी अधिकारियों द्वारा।
सामुदायिक केंद्र
गांवों में ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए एक हजार से अधिक आबादी वाले हर गांव में एक सामुदायिक केंद्र होगा. इसमें एक छोटी ईवीएम मशीन, एक कंप्यूटर, एक स्कैनर, एक प्रिंटर, एक प्रोजेक्टर और एक कैमरा होगा, जो सभी इंटरनेट से जुड़े होंगे। इसके स्थायी उपयोग एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी। पंचायत सचिव एवं पटवारी गांव के स्थाई सेवक होंगे जो कम्युनिटी सेंटर में ड्यूटी पर रहेंगे।

ईवीएम मशीन
ईवीएम मशीन तुरंत मतदाता की फोटो, उसके वोटिंग कार्ड की पहचान और उसके निर्णय के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी और दूसरी प्रति जिला स्तर पर और तीसरी प्रति पंजाब स्तर पर भेजेगी। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर छह दिनों तक किसी भी समय मतदान कर सकता है। जिसकी गिनती सातवें दिन पंचायत बैठक के दौरान की जा सकती है. ग्राम सभा का पांचवां हिस्सा ईवीएम मशीन के माध्यम से अपनी राय देकर किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। लेकिन फैसला ईवीएम मशीन से गुप्त मतदान से होगा।

ग्राम सभा
गांव की पूरी आबादी को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होंगी। पंचायत ग्राम सभा के अधीन होगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम सभा ले सकती है। ग्राम सभा गुप्त रूप से ईवीएम मशीन के माध्यम से कोई भी निर्णय लेगी। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य अपने आईडी कार्ड, चेहरे, कैमरे के सामने किसी भी फैसले पर वोट कर सकता है।

वर्दवंडी ओवर
गांवों में गुटबाजी खत्म करने के लिए वार्डबंदी खत्म की जाएगी। सभी सदस्य सीधे गांव से चुने जाएंगे। सबसे अधिक मतदान करने वाला सदस्य सरपंच होगा, जो पंचायत रिकॉर्ड और धन की देखभाल करेगा। सबका समान अधिकार होगा। सरपंच के पास कोई विशेष शक्ति नहीं होगी। सभी निर्णय सर्वसम्मति से या सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। पंचायत को मिनी कोर्ट का अधिकार दिया जाएगा। साप्ताहिक पंचायत बैठक की आवश्यकता होगी। लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लोगों को पुलिस थानों, प्रखंडों में जाने के झंझट से बचाने के लिए पंचायत को कुछ विशेष दीवानी और फौजदारी शक्तियां दी जाएंगी। पंचायत सभी निर्णय बहुमत से करेगी। पंचायत सदस्य गुप्त रूप से ईवीएम मशीन के माध्यम से अपना निर्णय लेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि किस सदस्य ने वोट दिया और किसका विरोध किया।

जोन काउंसिल
जनसंख्या के आधार पर शहरों को जोनों में विभाजित किया जाएगा। इसे जोन सभा कहा जाएगा। नगरपालिका क्षेत्रीय सभाओं के अधीन होगी। ग्राम सभा के सभी अधिकार भी ज़ोन सभा में निहित होंगे।

जिला परिषदों को विशेष अधिकार
लागत कम करने के लिए ब्लॉक सामंतियों को समाप्त किया जाएगा। लेकिन पंचायती राज की प्रधानता के लिए जिला परिषदों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे।

किसी सदस्य को वापस बुलाने का अधिकार
ग्राम सभा को पंचायत या संपूर्ण पंचायत के किसी भी सदस्य को वापस बुलाने का अधिकार होगा। एक तिहाई ग्राम सभा का एजेंडा ईवीएम मशीन के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किसी सदस्य या पूरी पंचायत को वापस बुलाने का हो सकता है। लेकिन प्राप्त बहुमत के अनुसार गुप्त रूप से निर्णय लिया जाएगा।

विधायक को वापस बुलाने का अधिकार
विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभाएं और शहर की क्षेत्रीय सभाएं मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि को दो-तिहाई बहुमत से वापस बुला सकती हैं या महाभियोग चला सकती हैं। प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति ग्राम सभाओं और क्षेत्रीय सभाओं के लिए जवाबदेह होगा। विधानसभा इस संबंध में कानून पारित करके संसद से अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। विधान सभा, अपने संकल्प के माध्यम से, चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने का अनुरोध करेगी। विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को रखने और उनके लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। कोई भी विधायक अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना या बिना चिकित्सीय कारण के, लगातार पांच बैठकों से अनुपस्थित रहने पर, स्वचालित रूप से विधानसभा से निष्कासित कर दिया जाएगा।

 

 

18. ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ

ਲ਼ੋਕ-ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਕਰਨ ਗੀਆਂ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਂਨਟੇਨੈਂਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ।

ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ

ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ, ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੇਹਰਾ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਖਤਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡਵੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਲ ਕਰੇ ਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਝਜਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।

ਜੋਨ ਸਭਾ

ਸਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਕੇ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਨ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।ਮਿਉਂਸ਼ਪੈਲਟੀ ਜੋਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੀ ਹਾਂਸਲ ਹੋਣ ਗੇ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੌਤੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਸਮੰਤੀੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮਪੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਥ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਨਮਾਇੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਖਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਲ ਲਭਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ।