21. दोषी राजनेताओं और अधिकारियों पर मुकदमा चलाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कुछ राजनीतिक रूप से प्रायोजित पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें सरकार ने खुली छूट दी है। उन्हें निर्दोष को दोषी और दोषी को दोषी बनाने का पूरा अधिकार है। आज उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और अगर वह सच्चाई के विपरीत काम करने, लालच से या किसी राजनेता के दबाव में काम करने का दोषी पाया गया तो उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से संबंधित "सेवाओं की सुरक्षा" खंड लागू नहीं होगा। आईपीसी की धारा 76, 79 और 81 में संशोधन किया जाएगा (ये धाराएं भ्रष्टाचार और अत्याचार से रक्षा करती हैं। इसलिए वह दंडनीय नहीं है, क्योंकि वह ऐसा भ्रम या गलतफहमी के तहत करता है)

 

21. ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ।

 

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਲਈ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਪਰਾਸੀਕਿਉਸਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ" ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 76, 79, 81 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ (ਇਹ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)