22. भ्रष्टाचार से होने वाली कमाई को कानूनी कार्रवाई से पहले कुर्क किया जाएगा

भ्रष्ट व्यवस्था ने भ्रष्ट तत्वों को इतनी कमियां दी हैं कि उन्हें कानून की पकड़ में नहीं लाया जा सकता। लुटेरों ने शाही परिवार से अरबों रुपये का गबन किया। पेश होने पर हजारों में से एक या दो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। वह अकेला भी है जो लुटेरों को पूरा हिस्सा नहीं देता है। क्योंकि भ्रष्टों के पास बहुत पैसा है, वह सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ता है। इस कारण मामला दर्जनों वर्षों से लंबित है। भ्रष्ट खर्च करता है उनका पूरा जीवन विलासिता और गरिमा में, जोश के साथ गुजरता है। कानून के दायरे में नहीं आता।

अगर एसीपी सरकार किसी भ्रष्ट राजनेता या भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जांच करने के बाद भ्रष्ट साबित होती है, तो सरकार उसकी भ्रष्ट कमाई को तुरंत सरकार से जोड़ देगी और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। कुर्की की गई संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी कारण से भ्रष्ट व्यक्ति निर्दोषता के न्यायालय से बरी हो जाता है, तो जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में होने की संभावना है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दोहरी कार्रवाई अवैध नहीं बल्कि सामाजिक होगी। कई देशों में असामाजिक कार्रवाई के लिए बहुत सख्त कानून हैं, लेकिन भारत का कानून काफी उदार है। इसके बारे में कुछ किए बिना भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है।

 

22. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇ ਗੀ

 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ, ਇਤਨੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਖਿਲਾਫ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

 

ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ, ਇਨਕੁਐਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦੂਹਰੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਰਵਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਤ ਵਿਧਾਨ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।