24. भ्रष्टाचारियों की विदेशी संपत्ति और बैंक बैलेंस पंजाब लाया जाएगा

भारत पहले से ही दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों के साथ सामाजिक संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है। इसके तहत, कोई भी राज्य उन देशों में किसी पंजाबी या भारतीय धन कुबेर के बैंक बैलेंस या संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। पंजाब वापस लाया जा सकता है। राज्य सत्ता के परिवर्तन के साथ, विदेशी संधियों और बैंक शेष को अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से पंजाब में वापस लाया जाएगा।

वे किसी विदेशी को वापस लाना असंभव समझते हैं। लेकिन यह असंभव कतई नहीं है।पंजाब सरकार एक विदेशी खोल खड़ा करेगी। इसमें पंजाब पुलिस, पंजाब मोबाइल कोर्ट और डीएजी एएजी आदि होंगे। भारत या इंटरपोल की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

कई संघीय राज्यों में प्रांतीय सरकारों ने इसी तरह की व्यवस्था की है। दरअसल भारत में कानून तो है लेकिन भारत सरकार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। एसीपी सरकार इसे लागू करेगी। आईपीसी की धारा 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों का असली ठिकाना जेल होगा, न कि राज्य सत्ता या विदेशी मामले। कानून कार्रवाई करेगा।

 

24. ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦੇਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ

 

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਨਤ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਭੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ਼ ਜਾਂ ਜਇਦਾਦ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਕੇ ਇਹ ਜਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਾਪਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਉਣ ਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਦੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੁਝ ਲੋਕ

 

 ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਡੀਏਜੀ ਏਏਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ।ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਇਮ ਕਰੇ ਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

 

ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਮਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੰਬੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਅਏ ਗੀ। ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।