34. कोई
भी विभाग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र
से बाहर नहीं होगा।
वर्तमान
सरकार ने राजस्व और कई अन्य विभागों
से संबंधित विवादों को दीवानी
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर
लूट की दृष्टि से बाहर रखा है। यही
कारण है कि ये विभाग भ्रष्टाचार के
स्रोत हैं। भूमि धोखाधड़ी का मुख्य
कारण सिविल और न्यायिक अदालतों के
अधिकार क्षेत्र से राजस्व का बहिष्करण
है। एसीपी सरकार के दौरान कोई भी
विभाग दीवानी और न्यायिक अदालतों के
अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होगा।
न्याय राजनीति का शिकार नहीं होगा।
34.
ਕੋਈ ਭੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।
ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਉ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਖੋਹ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾ੍ਹ ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮੀਨੀ ਠਗੀ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਉ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਇਨਸ਼ਾਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।