36. पहले चरण में कोर्ट फीस नहीं देनी होगी

अगर कोई भ्रष्ट लुटेरा किसी अनपढ़ या गरीब व्यक्ति की जमीन और संपत्ति को धोखे से जब्त कर लेता है तो मौजूदा कानून के तहत जब वह न्याय मांगने कोर्ट जाता है तो उसे जमीन की कुल कीमत के हिसाब से बड़ी रकम कोर्ट फीस देनी पड़ती है। , जो सामान्य मामलों में भी लाखों रुपये हो जाता है। उस विचार को लुटेरों ने पहले ही लूट लिया है। वह लाखों रुपये कहां देगा? इतनी रकम चुकाने के बाद भी उसे इंसाफ का भरोसा नहीं है। पहले चरण में कोर्ट फीस नहीं देनी होगी, लेकिन अगर वह अपनी संपत्ति वापस पाने में सफल हो जाता है तो कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा।

 

36. ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

 

ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹਥਿਆ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਈ ਵਡੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਰਕੇ ਵੀ ਉੁਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।