38. दोहरी मुकदमेबाजी पर रोक लगेगी।

भारतीय कानून कई मामलों में शिकायतकर्ता को दोहरा लाभ देता है। वह दीवानी अदालत में मामला भी दर्ज करा सकता है और पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है। यह आमतौर पर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए किया जाता है। एक अदालत आरोपी को निर्दोष पाती है लेकिन दूसरी अदालत उसे दोषी मानती है। इस तरह मुकदमा बहुत लंबा हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। नए संशोधन के अनुसार शिकायतकर्ता को केवल एक ही विकल्प चुनना होगा। यदि दोषी पाया जाता है, तो आपराधिक न्यायालय धन या संपत्ति की वापसी का आदेश दे सकता है।

 

38. ਦੂਹਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਗੀ।

 

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂੁਹਰਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਕਰੀਮਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਰਟ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੂਜੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟੀਕੇਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਆਪਸਨ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।