42. समान रैंक समान पेंशन का सिद्धांत लागू किया जाएगा।

समान रैंक समान पेंशन के सिद्धांत को लागू करने के लिए पूर्व सैनिक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इनमें अधिकतर पंजाबी हैं। एसीपी सरकार पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी। राज्य द्वारा पारित प्रस्ताव केंद्र के लिए कानूनी दायित्व बन जाता है। अगर केंद्र सरकार फिर भी नहीं मानी तो पंजाब सरकार भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगी।

 

42. ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਗਾ।

ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਏ ਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਭੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਜਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਗੀ।