60. सिख गुरुद्वारा बोर्ड को उत्कृष्ट बनाया जाएगा

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अनुसार, SGPC का तकनीकी नाम सिख गुरुद्वारा बोर्ड है। अधिसूचित मंदिरों के प्रबंधन के लिए समितियों का तकनीकी नाम गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है।गुरुद्वारों को अधिनियम में अधिसूचित गुरुद्वारा घोषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 86 के तहत इन गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए केवल उन गुरुद्वारा साहिबों के लिए जिनका कुल व्यय और वार्षिक आय एक लाख से अधिक है, एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाना है, जिसमें से चार सदस्यों का चयन समिति द्वारा किया गया है। पंजाब सरकार बोर्ड को इन गुरुद्वारों के प्रबंधन में सीधे कब्जा या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है बाकी गुरुद्वारों की उनकी संपत्ति पर बनाई गई भक्ति और कड़ी मेहनत से बोर्ड का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

दरअसल, पंजाब सरकार ने अपनी बेवजह लूटपाट की नीति के तहत पुलिस के नियंत्रण में, सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थानों की देखभाल के अधिकार से वंचित कर बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। पंजाब सरकार पर कब्जा करने वाले गुट द्वारा बोर्ड को दोनों हाथों से कैसे लूटा जा रहा है, इस बारे में प्रेस में कई घटनाएं सामने आई हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह साबित करते हैं कि कुल आय का लगभग 10 प्रतिशत ही दर्ज किया जाता है, जो कि बोर्ड के खाते के अनुसार सालाना लगभग 10 अरब रुपये होने का अनुमान है। इस अनुमान के मुताबिक, सिख संगत, जो लगभग रु.

प्रारंभिक सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अनुसार, केवल अकाल तख्त साहिब का प्रबंधन बोर्ड के सीधे नियंत्रण में था। श्री दरवार साहिब सहित अन्य सभी गुरुद्वारे स्थानीय समितियों के नियंत्रण में थे। अकाली दल ने इसे व्यक्तिगत लूट का साधन बनाने के लिए समय-समय पर सैकड़ों संशोधन किए हैं। आवश्यक है और यह सबसे बड़ी पंथिक सेवा है। जिसके लिए यह कानून में संशोधन आवश्यक है।एसीपी सरकार द्वारा दुनिया भर के सिख संगठनों की एक सभा के माध्यम से लिए गए निर्णय के अनुसार, जिसके अनुसार बोर्ड का चयन पूरी दुनिया में सिख संगत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। .

 

60. ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ

 

ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਸ਼ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 85 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਧਾ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਇਕ ਲਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਤਿੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਬਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿਧਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੳਏ ਤਹਿਤ, ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹਕੇ, ਬੋਰੜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਵਲੋਂ, ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੋਹੀਂ ਹਥੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਥ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜਨ 10 ਕੁ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਅਰਬ ਰਪਈਆ, ਜੋ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਖੋਹਕੇ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੁਢਲੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਵਾਰ ਸਹਿਬ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਲੁਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਸਰਬ “ਸੰਸ਼ਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ” ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲ਼ਿਆਏ ਗੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਂਹੀ ਕਰੇ ਗੀ।