63.
गुजरात बोर्ड और संबंधित गुरुद्वारे
आरटीआई के अधिकार क्षेत्र में होंगे
.
अपने आक्रमणों के दौरान, अहमद शाह
अब्दाली ने न केवल शाही खजाने को
बल्कि भारत के धार्मिक स्थलों को भी
लूट लिया। लेकिन जिस तरह से आज सिख
गुरुद्वारा सेहिबान को लूटा जा रहा है
और जिसे लूटा गया है, अगर उसकी तुलना
अब्दाली के धार्मिक संस्थानों की लूट
से की जाती है, तो विदेशी आक्रमणकारी
अब्दाली की लूट हमारे तथाकथित सेवकों
की लूट के साथ होनी चाहिए। इन नौकरों
की लूट की तुलना में अब्दाली की लूट
बिल्कुल नगण्य प्रतीत होगी। कुछ नायक
इस विचार से सहमत नहीं होंगे क्योंकि
यह कठिन है। लेकिन जरा सोचिए कि
अब्दाली ने एक दिन में क्या लूटा।
लेकिन हमारे नौकर पंद्रह साल से
लगातार लूट रहे हैं। लेकिन ऐसी कई
कहानियां कभी किसी के कान या आंखों तक
नहीं पहुंचीं। जब पंथ आजाद होगा तो
वीर जी ये सच इतिहास का हिस्सा बन गए।
जब गुरुद्वारा साहिब आजाद हुआ तो
मौजूदा सरकार सच बताने वाले को जेल
भेजने का आदेश दे सकती है। सजा हो
सकती है। क्योंकि उसके पास कोई कानूनी
दस्तावेजी सबूत नहीं है। कानून को
दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता है।
मैं सिख संगत के दरबार में दाल के
दाने की तरह एक-दो उल्लेख करना चाहता
हूं, आरोप लगाया गया है कि उन पर
बोर्ड द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर
लिया गया है। शेष हजारों गुरुद्वारे
जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है,
कानून द्वारा स्थानीय गुरुद्वारे
कहलाते हैं। ऐसे गुरुद्वारों को
स्थानीय सिख समुदाय द्वारा उनके पूजा
स्थल के रूप में बनाया गया है। ये
मंदिर लगभग हर गांव में मौजूद हैं।
ऐसा ही एक गुरु घर मेरे गांव जलाल में
मौजूद है। मैंने इसका नाम गुरुद्वारा
तृप्ति सर साहिब रखा। भले ही इसे शहर
द्वारा ही बनाया गया था, बोर्ड ने
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला
दायर किया था। शीर्ष अदालत के
न्यायाधीशों की एक पीठ ने फैसला
सुनाया कि यह स्थल शिरोमणि अकाली दल
(शिअद) यानी कस्बे के अधिकार क्षेत्र
में नहीं आता है। शहर ने यहां अपनी
गतिविधियों को फिर से शुरू करने का
फैसला किया। सुबह की पहली आधी रात को
शिरोमणि कमेटी के कर्मचारियों ने
मलूका साहिब के मार्गदर्शन में पुलिस
की मदद से गुरुद्वारे पर कब्जा कर
लिया. शायद बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के
आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं
है।
गुरुद्वारा के पास करीब 40
एकड़ उपजाऊ जमीन है। पिछले एक साल में
इस जमीन का ठेका 59 हजार प्रति एकड़
था। इससे पता चलता है कि धुनन साहिब
को साढ़े तीन हजार प्रति एकड़ के
हिसाब से ठेका दिया गया था। देखिए पंथ
की सेवा। पंथ के लिए बलिदान। ऐसे
बलिदानों के कारण बादल साहिब ने
उन्हें पुराने अकाली नेताओं के सिर पर
रखा यह हजारों स्थानीय गुरुद्वारों
में से एक का उदाहरण है। हजारों अन्य
भक्तों की सेवा सिख संगत द्वारा ही
अनुमान लगाया जाना चाहिए।
पंजाब
में अधिकारियों की उच्च योग्यता के
बावजूद, औसत वेतन लगभग 50,000 रुपये
प्रति माह है।बोर्ड की स्थापना के बाद
से इसके आंतरिक संपादकों द्वारा ऑडिट
किया गया है। अब पंथ के सेवक, पंथ की
विशेष सेवा के हित में, शासकों के
विशेष पुत्र कोहली को लेखा परीक्षक के
रूप में प्रति माह एक करोड़ रुपये से
अधिक का भुगतान कर रहे हैं। करीब एक
दर्जन सचिव पहले से मौजूद हैं। लेकिन
नए लोगों को महीने में 3 लाख रुपये
दिए जाएंगे। सभी सुविधाओं को ध्यान
में रखते हुए, यह लागत प्रति सचिव
लगभग पांच लाख प्रति माह होगी। यह है
पंथ की अनूठी सेवा दुनिया के किसी भी
धर्म में ऐसी सेवा का उदाहरण नहीं है।
हमारी पंथिक सरकार जो सेवा कर रही है।
जागो, वीरो। जागो दीदी। जागो नौजवान।
आपको दो विचारों में से एक को चुनना
है। या इन नौकरों को खत्म करना होगा।
या वे पंथ को नष्ट कर देंगे।
भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी सरकार इन
कथित सेवकों से गुरु घरों की रक्षा के
लिए गुरु घरों के खातों का ऑडिट करेगी
और लूटे गए धन को गुरु घरों में वापस
कर दिया जाएगा। आरटीआई अधिनियम लागू
किया जाएगा जिसके माध्यम से कोई भी
सिख किसी का भी जायजा ले सकता है।
गुरुद्वारा।
63. ਗੁ. ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰਦਵਾਰੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ
.
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੀ ਲੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਲੁਟ, ਸ਼ਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਲੁਟ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗੂਣੀ ਜਾਪੇ ਗੀ । ਕੁਝ ਵੀਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਲੁਟਿਆ ਇਕੇ ਦਿਨ ਲੁਟਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਖਬਰ ਕਦੇ ਭੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਚਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਨਣ ਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਅਜਾਦ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਗੇ।ਅਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਚਾਈ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦਾਲ ਵਿਚੋਂ ਦਾਣਾ ਟੋਹਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦੋ ਜਿਕਰ ਸਿਖ ਸ਼ੰਗਤ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਅਿਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 86 ਵਡੇ ਇਤਹਾਸ਼ਕ ਗੁਰਦੁਅਰੇ ਸਿਖ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।ਕਈ ਸੌ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁਦਵਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਇਤਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂਘਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਅਸ਼ਥਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪ ਉਸਾਰੇ ਹਨ।ਇਹ ਅਸ਼ਥਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹਨ।ਵਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਗੁਰੁ ਘਰ ਮਜੂਦ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਗੁਰੁ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸਰ ਸਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਭਾਂਵੇਂ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।00 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ਼ …ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ।ਨਗਰ ਨੇ ਇਥੇ ਮੁੜ ਇਕੋਤਰੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧੀ ਰਾਤ ਮਲੂਕਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਇਦ ਬੋਰਡ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗੁਰੂੁ ਘਰ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 59 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜਮੀਨ ਸ ਸਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧੁਨਾਂ ਸਹਿਬ ਨੂ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ।ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ।ਅਜਿਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਐਵਰੇਜ ਤਨਖਾਹ 50 ਕੁ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਡੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਿਤ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਸ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ, ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਤੌਰ ਆਡੀਟਰ।ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਰਖਣੇ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਕੁ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਨ ਲਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਿਣਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਗਾ। ਹੈ ਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਸੇਵਾ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਰੋ ਜਾਗੋ। ਭੇਣੋ ਜਾਗੋ।ਨੌਜੁਆਨੋ ਜਾਗੋ।ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚੁਨਣਾ ਪਏ ਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਗੇ। ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੱਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਗੀ ਅਤੇ ਲੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਿਖ ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।