64. स्थानीय गुरुद्वारों का संचालन गांव, क्षेत्र की संगत द्वारा किया जाएगा
....
पंजाब विधानसभा अपना प्रस्ताव पारित करेगी और केंद्र सरकार से सहयोग मांगेगी। सिख गुरुद्वारा बोर्ड, 1925 से संबंधित कानून को केंद्रीय राजपत्र में शामिल किया जाना चाहिए और बिना किसी संदेह के राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून बना सके और धार्मिक सुधार कर सके। हरियाणा सरकार पहले ही इसे राज्य का अधिकार मानते हुए अपना अलग हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित कर चुकी है। दिल्ली गुरुद्वारा अधिनियम पहले से मौजूद है। पंजाब के लोगों को जरूरी सुधार करने से रोकने के लिए ही इसे केंद्रीय कानून बताया जा रहा है।

भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी का विचार है कि वर्तमान अकाली सरकार की धार्मिक संस्थाओं से लूटपाट और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि किसी भी गुरुद्वारे का प्रबंधन उसी संगत के पास हो, जो या जिनके पूर्वज उस गुरुद्वारे में गए थे। साहिब। निर्माण पूजा की भावना से किया जाता है। जिन्होंने इसके निर्माण के लिए दिन रात मेहनत की है। जिन्होंने पसीने की कमाई से अपना रक्तदान किया है। जिन्होंने धार्मिक भावना से अपनी संपत्ति गुरुद्वारा साहिब को दान कर दी है।
....
मौजूदा कानून के तहत सिख गुरुद्वारा बोर्ड (एसजीपीसी) केवल 85 ऐतिहासिक तीर्थस्थलों की सीधी देखभाल कर सकता है। इन 85 पूजा स्थलों के गुरुद्वारा सेहिबन के अलावा, जिन्हें गुरुद्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा सिख गुरुद्वारा घोषित किया गया है, राज्य सरकार दिए गए कानून के अनुसार इस स्थान के प्रबंधन के लिए एक स्थानीय समिति का चुनाव करेगी।
कमेटी में पांच सदस्य होंगे। इन चुनावों को कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।
...
गुरुद्वारा साहिब में हर साल एक लाख रुपये से अधिक की आय वाले सभी खर्चों को काट कर बोर्ड उसी जिले से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है. एक लाख से कम वार्षिक आय वाले गुरुद्वारा साहिब में बोर्ड हस्तक्षेप नहीं करेगा।
...
इनके अलावा बाकी बचे दुर्द्वारा साहिबान का प्रबंधन वहां की संगत ही करेगी। इन गुरुद्वारों की देखरेख में सरकार या बोर्ड का दखल नहीं होगा।
...
लेकिन अब शिरोमणि कमेटी (बोर्ड) ने पंजाब सरकार की मिलीभगत से पुलिस का दुरूपयोग कर हजारों छोटे-बड़े गुरुद्वारों पर जबरन और अवैध कब्जा कर लिया है. गुरुद्वारा अधिनियम के अनुसार, बोर्डों और समितियों को एक निकाय-कॉर्पोरेट का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि ये वो कंपनियां हैं जिन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसे परिस्थितियों के आधार पर आयोग या न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है।
...
पंजाब सरकार के पास हजारों पुलिस भेजने, मामले गढ़ने, अफवाहें फैलाने और जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। एसीपी सरकार ऐतिहासिक को छोड़कर सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन तुरंत स्थानीय संगत को सौंप देगी और सिख विद्वानों और सिख संगत की राय में, कानून में संशोधन करके ऐतिहासिक पूजा स्थलों के रखरखाव के संबंध में कानून में संशोधन करेगी। सिख कौंसिल का कानून बनेगा।

 

64. ਸਥਾਨਿਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ

....

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਗੀ। ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਬੋਰਡ 1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਗੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੁਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਰੂੰਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਧਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।

....

ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ (ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਸਿਰਫ 85 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 85 ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਵਾਰਾ ਟ੍ਰੀਬਿੳਨਲ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈੰਬਰ ਹੋਣ ਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾੳਣ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ।

...

ਜਿਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ, ਆਮਦਨ ਇਕ ਲਖ ਰਪਈਆ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਕ ਲਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

...

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

...

ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੋਰਡ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਉਪਰ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਧਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਬੌਡੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

...

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇ, ਦਸ਼ਿਤ ਫੈਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਲਵੇ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, “ਸ਼ੰਸਾਰ ਸਿਖ ਕੌਂਸ਼ਲ” ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।