79.
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की
जाएगी।
एसीसी कैमरों से
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की
जा सकती, इसलिए कानून में संशोधन की
जरूरत है। वर्तमान में अदालत के पास
घटना के समय तथ्यों का पता लगाने का
कोई प्रावधान नहीं है।प्रक्रिया केवल
कागजी दस्तावेजों पर आधारित है।
ताकतवर लोग सच को झूठ साबित करते हैं,
कमजोर महिला की कोई सुनवाई नहीं होती।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गुप्त
टास्क फोर्स और मोबाइल कोर्ट की
स्थापना की जाएगी, जो अवसर और गुप्त
जांच के जरिए ही अपना फैसला सुना
सकेगी। प्रत्येक महिला अपने पंचायत
भवन या अंचल कार्यालय में स्थापित
ईवीएम मशीन के माध्यम से या अपने
मोबाइल के माध्यम से किसी भी समय
गोपनीय रूप से गोपनीय शिकायत दर्ज करा
सकती है। ऐसी जांच से कोई झूठी शिकायत
नहीं की जा सकती अपराध में कमी आएगी।
अदालतों का काम कम हो जाएगा।
79.
ਇਸਤਰੀ ਸਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਗੀ।
ਇਸਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਕੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਿਆਂਪ੍ਰਨਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਸਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਬਲਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਪਤ ਟਾਸ਼ਕ ਫੋਰਸ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਪਰ ਗੁਪਤ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜਾਂ ਜੋਨ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਲਗੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਗਾ।ਸਜਾ ਤੁਰਤ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਭੀ ਗਲਤ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ।ਜੁਰਮ ਘਟੇਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇਗਾ।