07 यूनियनां दा पक्ख ते सरकार दा पक्ख।।
मिनिमम स्पोर्ट प्राइस दा मसला पंजाब लई घातक हो सकदा है।
दोस्तो। हून जद की 4जनवरी दी मीटिंग बेसिटा निकली है ते नेड़ भविख विच किसे सार्थक सीटे दी आस नहीं है। पर मानयोग सुप्रीम कोर्ट विच इह केस अजे पैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट 8जनवरी नूं खुल्ह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार तों आपना पक्ख मंग्या है। इह केस तुरत लगन दी संभावना है। किसान आपना पक्ख पहलियां मीटिंगा विच ही लिख के दे चुके हन।। सरकार भी आपना पक्ख हर तारीख ते पेश कर रही है। दोहां धिरां दे दस्तावेज सुरीम कोर्ट विच पेश होन् गे। सुरीम कोर्ट तिन्ने जां इक दो बिल रद्द कर सकदी है। पर इसदी कई कारनां करके संभावना नहीं है। बाकी रही गल्ल मिनिमम स्पोर्ट प्राइस दी।
दोस्तो। मिनिमम स्पोर्ट प्राइस दा मामला पंजाब लई बड़ा। घातक हो सकदा है। क्युं के मानयोग सुप्रीम कोर्ट इह फैसला नहीं देवै गी की स्पोर्ट प्राइस सिर्फ पंजाब नूं मिले। सुप्रीम कोर्ट इह फैसला भी नहीं देवै गी की स्पोर्ट प्राइस सिर्फ कनक ते ही दिति जाए। मानयोग सुप्रीम कोर्ट किसे स्टेट नाल वितकरा नहीं करे गे। संभावना इह है की सुप्रीम कोर्ट स्पोर्ट प्राइस दा मैटर कनसिडर ही नहीं करे गी। जे सुप्रीम कोर्ट ने स्पोर्ट प्राइस मैटर सैटल करना चाहआ तां पंजाब लई बड़ा। घातक होवे गा। क्युंके सभ फसलां ते स्पोर्ट प्राइस देन दे फैसले नाल सभ चीजां दियां कीमतां इके दिन वद्ध जान गियां।। जो मजदूर गरीब किसान ते छोटे दुकान दार लई तबाही साबत होन् ग‌ियां।। जिस लई किसान आगू ही गुनाहगार होन् गे। क्युंके उह ही 32 फसलां लई स्पोर्ट प्राइस मंगदे रहे हन।। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दा ही इंतजार कर रही है। पर किसान आगू इस फैसले तों भैभीत जापदे हन।। शायद इसे करके उह पार्टी नहीं बण रहे।
इस लई आउ हून देखिए की किसान आगूआं दे केहड़े पुआइंट हन ते सरकार दे की पुआइंट हन।। मानयोग सुप्रीम कोर्ट दा की फैसला हो सकदा है।
पार्ट 6यूनियनां दा पक्ख ते सरकार दा पक्ख।।
 
किसान कहन्दे हन की अनाज दी पैदावार सांभ संभाल संविधान दी स्टेट लिस्ट विच है। इस विच केंदर कोयी दखल नहीं दे सकदा।।
सरकार कहन्दी है की अनाज दा इंटर स्टेट वनज वपार केंदर कोल है। कनक झोने दा दाना बेशक स्टेट कोल है पर आटा चावल दा अधिकार केंदर कोल है। जरूरी बसतां दा अधिकार केंदर कोल है। अनाज दी इंटर स्टेट विक्री केंदर कोल होन् करके इस नूं प्रमोट करना जरूरी है। इस लई आवाजायी दा खर्चा घटाउन लई वपार विच तेजी ते पारद्रसी ल्याउन लई इलेक्ट्रोनिक मारकिटिंग जरूरी है। ईम्पोर्ट् ऐकशपोरट नूं वधावा देन लई वन नेशन वन मार्किट जरूरी है। इह समें दी लोड़ है।
किसान कहन्दे हन की करोना दुरान बिल ल्याउन पीछे सरकार दी मन्द भावना है। उह अनाज दा व्युपार अडानी अम्बानी दे हत्थ विच देन चाहुन्दी है।
सरकार दा कहना है की हाड़ी भारत दी मुख फसल है। हाड़ी दी फसल तों भरपूर लाभ लेन लई तुरत कनून्न ल्याउने जरूरी हो गए हन।। दो कनून्न इलेक्ट्रोनिक मारकिटिंग ते वन नेशन वन मार्किट नाल सबंधित हन।। जिस नाल बहुत लाभ सबंधित हन।।
किसान यूनियनां कहन्दियां हन की इह कनून्न मोदी साहब ने आपने खास आदमियां दे फायदे लायी बणाए हन।।
सरकार कहन्दी है की इह कनून्न तां मनमोहन सिंह सरकार दी देन है। कांगरस दे मैनीफैशटो विच इहनां कनून्नां नूं बनाउन दा वाअदा किता गया है। इह लोड़ 2003 तों महसूस कीती जा रही है। 2014-15 विच नेशनल सर्वे करवायआ गया सी। उस दी रिपोर्ट अनुसार इह सुधार इतने जरूरी हन की जे स्टेट परशूएशन दे वावजूद भी सहमत नहीं हुन्दी तां केंदर नूं आपना अधिकार व्रत के इह कनून्न लागू करने चाहीदे हन।। सरकार दी दलील है की जिथे अधिकारां दी वंड भम्बल भूसा पैदा करदी होवे उथे सबंधित मद कनकूरेशन लिस्ट विच आ जांदी है। मनमोहन सिंह सरकार ने अजेहे बिल ल्याउन लई कई मीटिंगां ते सेमिनार भी कीते।।
......यूनियनां कहन्दियां हेन की पंजाब दा आपना डैडीकेटिड कंटरैकट एक्ट 2013 ते 2018 है केंदर नूं नवां कनून्न ठोसन दा अधिकार नहीं।।
सरकार कहन्दी है पंजाब दे कनून्न दा किते भी कोयी वजूद नही। पंजाब सरकार कनून्न लागू नहीं कर सकी। किसानां दी सुरक्ख्या करन विच फेल्ह होयी है। इस लई केंदरी कनून्न जरूरी है। सरकार इलेक्ट्रोनिक एग्रीकल्चरल मार्किट यूनीफाईड मार्किट वन नेशन वन मार्किट ते इंटर स्टेट फ्री मार्किट सब्सिडी लैस मार्किट नूं कोमांतरी मार्किट वर्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन यूऐनउ दे फूड ऐंड सपलायी दियां लोड़ां अनुसार दसदी है।
जद की यूनियन कहन्दी है की इह कनून्न किसानां ने मंगे नहीं इसदी किसान नूं लोड़ नहीं।। इस लई इह बिल गलत ते बेलोड़े हन।। सरकार ने तरमीमां मनन लईआं हन।। इस लई इह साबत हो गया है की कनून्न गलत हन।।
सरकार कहन्दी है की असीं तां इह पुछ्या है की केहड़ी धारा गलत है। दसो किवें तरमीम करनी है। पर 31 यूनियन दे आगू इक भी मद पोआइंट आउट नहीं कर सके। नां ही किसे मद दा बदलाव दस सके। इस करके सारे कनून्न फलाय लैस हन।।
यूनियनां कहन्दियां हेन की इथे लक्खां दी गिणती विच किसान इकट्ठे होए हन।। इस लई सरकार नूं तिन्ने बिल वापस लेने चाहीदे हन।।
सरकार कहन्दी है जो सहमत नहीं उह लखां आ चुके हन।। जो क्रोड़ां नहीं आए उह बिलां नाल सहमत हन।। इह साबत हुन्दा है इह बिल भारत दे किसान परवान करदे हन ते फायदेवन्द मन्नदे हन।। जरूरी बसतां दे सुधार बिल नाल किसानां दा कोयी सीधा वास्ता नहीं।। इह बिल व्युपारियां नाल सबंधित है। इह किसान मसला नहीं राजनीतक पहलू है।
दर असल इह मसला इतना गुंजलदार है की मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरत फैसला करना ठीक नहीं समझया। सालसी ते छड दिता है। जिस कारन सघरस महीन्यां ते नहीं सालां तक्क चल सकदा है। अन्दरूनी खानाजंगी रूप भी धारन कर सकदा है। जनता आप ही फैसला करे कौन ठीक है कौन गलत है।
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