ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਬਲ ਸ਼ਨਅੱਤ ਇੰਡੱਸ਼ਟਰੀ ਉਪਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਗਾ।ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਵਿਤਰ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਗਾ।ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                                                                                                                                                      

 

08. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਕਾ, ਹਮੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ,

ਮੈਂ 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੀ ਬਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਦ ਨਾਲ, ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੰਡ ਫੁਲੋਖਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਹਮੇਲ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਤਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਹਜਾਰ ਕਾਂਮੇਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸਨ ਬਠਿਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਉਤਰ ਚੜ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵਾਰੇ ਪੁਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਂ ਮੇਂ ਲਗੇ ਹੁਏ ਹੈਂ

ਜਦ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਨਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਕਾਇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਡਕਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਜ ਪਿਛਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਡਕਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂ ਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਠਿਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਪਰ ਵੀਹ ਹਜਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰਪਈਅ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਫੁਲੋਖਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਮਪਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮਿਤਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਟ੍ਰੌਲੀਅਮ ਦਾ ਜੋਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ, ਲਗਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਇਸਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮਿਤਲ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਲਾਭ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਦੋਸਤਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਗਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 17 ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ਼, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਇਮੀਰਾਤ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਟ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 26% ਹਿਦੋਸਤਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ 25% ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਨੇ ਜੋਇੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਫੀਜੀਬਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛਡ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਫੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2007 ਵਿਚ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਪੀ ਐਮ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰ 10.000 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 2,500 ਕ੍ਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, 1006 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਤਕ ਲ਼ਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। 2000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 136 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕੁਲ ਖਰਚਾ 16,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮਿਤਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਇਲ ਐਡ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਅਤੇ ਮਿਤਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਤਲ ਇਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡਦੇ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਰ ਮਿਤਲ, ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜਾਗ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਪੀਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਅਮਿ੍ਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ, 250 ਕ੍ਰੌੜ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਣ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ 1250 ਕ੍ਰੋੜ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ। 15 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਉਟੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਧਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਕਸ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ। 15 ਅਗੱਸ਼ਤ 2005 ਨੂੰ ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ।

1 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਮਿਤਲ ਇਨਰਜੀ ਇਨਵੈਸ਼ਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2007 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਤਲ, ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਦਿਉਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ੈਸਮੈਂਟ 20,000 ਕ੍ਰੌੜ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ ਨੂੰ 49% ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ। 49% ਐਚ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਰੱਖੇ। 2% ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੰਟਰੋਲਡ 26 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਤਲ ਇਨਵੈਸ਼ਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 500 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 20,000 ਹਜਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ।

5 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗਾ। ਮਿਤਲ 8,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ 26 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇ ਗਾ।

14 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਬੋਰੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਹਮੇਲ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮਿਤਲ ਇਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੇ ਭੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। (ਪਰ 9 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 79 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ, 3243 ਸਕੇਅਰ ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਪਰ, ਹਮੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ)

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਲੇਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਤਲ ਗਰੁਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਗਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਤ ਕਰਜਾ। ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰਪੱਈਆ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਤਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਮਿਤਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅੰਮ੍ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਾ।

ਮਿਤਲ ਗਰੁਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 400 ਕ੍ਰੋੜ ਵਿਆਜ ਰਹਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ ਲਈ, 2011 ਤੋਂ 2026 ਤਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰਜਾ 6,000 ਕ੍ਰੌੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ 2027 ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇ ਗਾ ਅਤੇ 2041 ਤਕ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6,000 ਕ੍ਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਤ ਕਰਜਾ ਤੁਰਤ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮ੍ਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਅ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਹਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਤ ਕਰਜਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵ 1250 ਕ੍ਰੋੜ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਇੰਸ਼ੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰਤ ਫੈਸ਼ਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

9 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮਿਤਲ ਨੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਪੈਸ਼ਟੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਜਿਸਦੀ ਕਪੈਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਨੀ ਹੀ 9,000 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਮੁੰਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤਕ ਲੈਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸੀਉ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ, ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਲੇ 20,000 ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5,000 ਕ੍ਰੋੜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1,000 ਕ੍ਰੋੜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਸ ਹਮੇਲ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀ ਹਿਸੇ ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

18 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮਿਤਲ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸਦੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਚ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡੌਲਰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਂ ਲਈ।

31 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਮਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮਿਤਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਭੀ ਮਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ ਨੇ 7793 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਮੀਨਲ 26 ਹਿਸੇਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ 20% ਸੇਅਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ 20,000 ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਮਿਤਲ ਦੀ ਪੇਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 500 ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਿਤਲ ਸਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤਨਾਂ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿਚ 30,000 ਕਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਕਾਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਬਠਿਡਾ ਦੇ ਪੀ ਆਰ ਉ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਸਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮਿਟ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ, ਬੂਟ, ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਜੈਕਿਟ ਅਤੇ ਕੰਬਲ, ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 50 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸ਼ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈੇਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਡੱਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ 2010 ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਕਰਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਚੇ ਮਾਲ 30,000 ਕ੍ਰੋੜ ਤੇ ਟੈਕਸ਼, ਪੈਦਾਵਾਰ 40,000 ਕ੍ਰੋੜ ਤੇ ਟੈਕਸ਼, 6,000 ਕ੍ਰੋੜ ਲੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਾਊਡ ਵਿਆਜ, ਦਿਤੇ ਗਏ ਇੰਸ਼ੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਿਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਬਨ 100,000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਤਲ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਮਿਤਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾਂ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖੀਆਂ।

ਦੇਖੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਮੂਲੀ ਕਰਜਦਾਰ, ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਸੇਵਾ।