ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਬਲ ਸ਼ਨਅੱਤ ਇੰਡੱਸ਼ਟਰੀ ਉਪਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਏ ਗਾ।ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਵਿਤਰ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਗੀ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਗਾ।ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        
   .

66. ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭੋਲਾ ਤੇ ਚਾਹਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੋਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ. ਨਾਹਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੋਲਾ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਅਤੇ 2007 ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭੋਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੈਸਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹਲ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |