A08. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਅ?

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਸੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਕਮਾਉਦੇ ਰਹੇ।

ਨੋਟ 1: 2011, ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ

ਨੋਟ 2: ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਉਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਊਸਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਕਿਊਬਕ ਫੁਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸ਼ਚਾਰਜ। ਇਕ ਕਿਊਬਕ ਵਿਚ 28.32 ਲੀਟਰ ਪਾਂਣੀ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਕ ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਬਪਾਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ 3: ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ, ਰਕਵੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਇਕ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ 4: ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ 6 ਦਰਿਆ ਸਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ। ਸਜਲ 2.

ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰੇਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਏਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਰਿਆਸਤ ਖੈਰਪੁਰ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ 15 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਅਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਸਤਾਨ, ਹਿਂਦੋਸਤਾਨ, ਅਜਾਦ ਰਹਿਣ, ਤਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ 14 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ: ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਸਿਰਮੌਰ, ਸਕੇਤ, ਟੇਹਰੀ, ਜੀਂਦ, ਕਲਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹਾਰੂ।

(ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੂਨਾਂਗੜ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਾਦ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ)

ਉੁਸ ਸਮੇਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਪਾਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਤੇ ਗੰਗ ਬੇਸਨ। ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਗੰਗ ਬੇਸਨ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ। ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਬਪਾਸੀ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਉਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਬੇਸਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪਹਲੀਆਂ 11 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ (ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੀਦ, ਕਲਸ਼ੀਆਂ, ਲੋਹਾਰੂ ਆਦਿ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੰਡਸ਼ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਗਾ। ਪੁਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਅਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਦੀ ਇਕ ਬੇਇਨਸ਼ਾਫੀ ਦਲੀਲ: ਕਿ ਕਿਉਂਕੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੈਹਰਾਂ ਨਾਲੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ  6 ਕ੍ਰੋੜ ਪੌਂਡ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੈਹਰੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਨ। ਭਾਵ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਰਕਬਾ।

ਇਹ 6 ਕ੍ਰੌੜ ਪੌਂਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ, (ਜੀਂਦ ਕਲਸੀਆਂ ਲੋਹਾਰੂ) ਦਿਲੀ, ਰਾਜਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਦ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘਟ ਹੈ, ਲੋੜ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰੀਪੇਰਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 1961 ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿਲੀ, ਰਾਜਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਵਜ ਵਿਚ ਉਹ ਚਾਰ ਆਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸੇਦਾਰ ਨਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਭੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। 304 ਲਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 34 ਲਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਿਆ । ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 6 ਕ੍ਰੋੜ ਪੌਂਡ ਰਕਮ ਜੋ ਅੱਜ 6000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?  ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸਮਣੀ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ ਲੁਟੇਰਾ ਵਿਰਤੀ। ਸਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸੌ ਕ੍ਰੋੜ ਕਰਜਾ ਲੇਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਕ੍ਰੋੜ ਖਰਚਕੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਏਸੀਪੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੀ ਮਕੰਮਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਅਏ ਗੀ। ਏਸੀਪੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨੈਹਰੀ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਗੇ। ਬੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਬੇ ਅਰਥੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ ਗਾ। ਪੰਜਆਪ ਸਰਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1983 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਗੀ।

ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹਰ ਬੁਧੀਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੇ ਗੀ।

1900, ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਆਜਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਸਿਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਸਿਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਲ ਦੁਆਇਆ ਜਾਏ। ਗੰਗਾ ਸਿਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਨੈਹਰ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਨੈਹਰ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ 1887 ਤੋਂ 1943 ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜਲ1.

2006, ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।

1920, 4 ਸਤੰਬਰ, ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚੋ ਕਢੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 2720 ਕਿਊਸਿਕ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।  ਸਜਲ3.

1927, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਲਾਰਡ ਇਰਬਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

1928, 1 ਜਨਵਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਵਗਣ ਲਗਾ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਆਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਪਸੂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਭੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1873 ਤੇ 1903 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 4 ਆਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਤਾ ਸੀ।   ਸਜਲ4.

(ਕਈ ਵੀ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰਕਬੇ ਵਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਮਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਭੀ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ)

1947, 15 ਅਗਸਤ. ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਸਮੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖ ਬੇਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਗੈਰਾ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 1734 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਸੀ। ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 4460 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ 30 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸ਼ੂ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਦਸਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਪੈਪਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਂਵੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਗੰਗ ਬੇਸ਼ਨ ਦਾ  ਦਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 34 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 15 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ 15 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਵਿਚੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਹਾਂਸੀ ਵਟਾਨਾ ਨਹਿਰ, ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਚੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰੋਅ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1947, 15 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਟਵਾਰੇ ਸਮੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਬਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ, 18500 ਕਿਊਸਕ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ (ਮੋਘੇ) ਬਣਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

1950, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਡਵਾਇਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸੀ।  ਸਜਲ6.   ਸ਼ਜਲ8.   ਸ਼ਜਲ13.

1955 28 ਜਨਵਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਤਾਨ, ਦਿਲੀ, ਹਿਮਾਂਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੰਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀ ਮਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲ਼ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਹਦ ਮਾਲਿਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਜਲ10.

1955 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋ 18500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸ਼ਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ 5,23,864 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1955 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲ਼ਾ ਲਉ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 20% ਹਿਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 80% ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਬਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1960 19 ਦਸ਼ੰਬਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਦੇ ਸਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ, ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਇਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੈਹਰੂ ਤੇ ਪਾਕ ਵਲੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਹੰਮਦ ਅਯੂਬਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਪੌਡ ( ਅਸਲ ਵਿਚ 6,20,60,000 ਪੌਂਡ ) ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਤਨਾ ਸੀ। ਸਜਲ11.   ਸ਼ਜਲ12.

ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਭੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿਤੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਂਨਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ।

ਇਸ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 31 ਮਾਰਚ 1970 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਭੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿਲੀ, ਰਾਜਸਤਾਨ, ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਜਲ15.

ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲੈ ਅਉਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਚਮੁਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਬਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਕ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸਾਢੇ 158 ਲਖ ਏਕੜ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 72 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ, ਰਾਜਸਤਾਨ 80 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਢੇ 6 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਕੇ ਦਿਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

6 ਕਰੋੜ ਪੌਡ ਤੋ ਵਧ ਦੀ ਇਹ ਵੱਢੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਨੈਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਦਰਿਆ ਵਿਚੋ 3 ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 304 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਕ ਵਾਲੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 1430 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀ।

1966, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਬਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਣਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੀਨਾਈਜੇਸਨ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 78, 79 80 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।

ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਭਾਖੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਰਾਜ-ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਧਾਰਾ 80 ਅਧੀਨ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ਼ੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262, ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

1966 ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦ 60:40 ਦੀ ਰੇਛੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛਮੀ ਹਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਜੀਂਦ ਕਲਸ਼ੀਆਂ ਆਦ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।

1976, 24 ਮਾਰਚ: ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੁਵਾਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ।

1976, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ।

1977 ਵਿਚ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਰ ਨੰਬਰ 78/23/6/17 ਰਾਹੀ ਨਹਿਰ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅਰੰਭ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਵਲੋਂ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਟੌਹੜਾ ਸਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ 24 ਮਾਰਚ: 1976, ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਚਨੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੀ ਇਕ ਵਖਰਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

1977, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡੇਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਬੰਤ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ, ਸ਼ਾਤਾ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਸਜਲ17.

1978, 20 ਫਰਵਰੀ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨੈਹਰ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 113/5ਸ਼ਜਲ ਤੇ 121/5 ਸਜਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਇਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਭੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

1981, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਜਨਲਾਲ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥਰ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ 175 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸਮਝੋਤੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 42 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ, ਹਰਿਆਣਾ 39 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ, ਰਾਜਸਤਾਨ 86 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਢੇ 6 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ, ਦਿਲੀ 2 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ।  ਸਜਲ19.

1983 ਵਿਚ ਬਠਿਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੇ ਰਾ ਭੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। 1983, 25 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰਿਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਧਾਵਾਲੀਆ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸ਼ਲੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਕ ਭੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ।    ਸਜਲ 20

1983, ਨਵੰਬਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 1984 ਤਕ ਨਹਿਰ ਬਾਉਣ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਭੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 204 ਕ੍ਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮਯੁਧ ਮੋਰਚਾ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਕੇ ਦਸੰਬਰ 1986 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

1985, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਉਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਬਾਦਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਮੈਂਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਮਦ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਗਾ।  ਇਹ ਭੀ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਹਰ 15 ਅਗੱਸ਼ਤ 1986 ਤੱਕ ਮਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਗੀ। ਸਜਲ21. 

1986, 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਰਡੀਨੈਂਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਬਾਲਾ ਇਰਾਂਡੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਕੇ 1720 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਦਸ਼ਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 1449 ਲਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਹੀ ਸੀ।

1986, ਦਸੰਬਰ. ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1987 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਨੈਹਰ ਮਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਗੀ।

1987, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜੋ ਮਈ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ।

1990, 23 ਜੁਲਾਈ: ਨੈਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਭੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ 30 ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਗੋਂ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

2002, 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਹਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

2004, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਹਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨੈਹਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਜਲ22.

2004, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 1986 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋਤੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 "ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਗਜੈਸਟਿੰਗ ਜੂਜਜ", ਪਾਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ।  ਸਜਲ23.

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕੇ 1986 ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਲਾ ਤਾਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਿਆ ਸੀ। 1987 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭੀ ਫੈਸ਼ਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਭ ਵਿਅੱਕਤੀ ਗਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਭੀ ਫੈਸ਼ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸ਼ਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਕੇ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਭੀ ਫੈਸ਼ਲਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਮੰਨਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਭਾਂਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਵਾ ਦਿਤੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।। ਇਸੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭੀ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।

2004, 22 ਜੁਲਾਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ਼ ਬਣਾਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ।  ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।

2007, ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਇਸ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸੀੰਘ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ।

2011, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸ਼ਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਖਰਾ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਸਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬਿਜਲੀ, ਸਮੇਤ ਪਿਨੈਲਟਿੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ

ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਨੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਜਦਾਰੀ ਦੇ ਅੀਭਲਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜਲ26.

ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਕੇ ਹਰ ਰੋਜ, ਦੋਨੋ ਪਿਉ ਪੁਤ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਨੈਹਰ ਰਾਹੀਂ 59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁਟ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਭੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭੀ ਉਹਨਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ 450 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਲਾ ਨੈਹਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਰਬਾਲਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ 1000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 1450 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਨੌਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਡੇਢ ਫੁਟ ਉਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 370 ਲੱਖ ਰਪਈਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ 95 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਧਾਏ ਗਏ 450 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਘਾਤ ਹੋਵੇ ਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਏ ਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਤੁਪਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ 20 ਕੁ ਲਖ ਏਕੜ ਹੀ ਨੈਹਰੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਸੋਗਾਤ ਨਾਲ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਸਹਿਬ ਵਾਲਾ “ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004” ਸਬੰਧੀ “ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ਼” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਰੂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕੇ ਦਿਲੀ ਭੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਲਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਉਜੱਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀ ਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸਿ ਲੇਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਮਂਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਜਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।

ਅਖੀਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦਿਤੀ, ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਲੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਏਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੈ ਬੋਲੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ।

ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੋਟ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ. ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰ ਆਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਸੀਪੀ ਸ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ।