A11. ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੇਅਲੀਅਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਮਸ਼ਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਟਾਂਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ
ਕਾਰਨ, ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਚ ਆਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਈ ਰਖੇ ਤਾਂ 2019 ਦੀ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੈਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਚਕੇ ਹਨ। 2019 ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਲੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
1981 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਭੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਭੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ।
36 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਚੰਡੀਗੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ਼ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ਼ ਹੋ ਭੀ ਚੁਕਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਭੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਦ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਮੂਲੀ ਖਰਚ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ
ਜੋ 19 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੈਹਰੂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6 ਕ੍ਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਪੈਰੇਟਿਵ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, 6 ਕ੍ਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਸਮੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਣ ਲਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੁਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੋ ਹਕਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ” ਦਾ ਕਨੂੰਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ, ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਅ, ਮੁਤਾਬਕ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ 6 ਕ੍ਰੋੜ ਪੌਂਡ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਕਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਜੇਹਲਮ ਆਦਿ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਏ ਬਨਾਉਣੇ ਪੈਣ ਗੇ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏ ਗਾ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ
ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੇਹੜੇ ਨਹਿਰ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿਲੀ, ਰਾਜਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ। ਇਹ ਪਾਣੀ 58 ਸਾਲ ਬਾਦ ਅੱਜ ਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭੀ ਬਹੁਤ ਮਮੂਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਏ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਤਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਸੋਵਾਂ ਹਿਸਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਸਿਰਫ 20 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਧਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ ਸਤ ਕੁ ਮੀਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਰਾਂਹੀਂ ਹਰੀਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੰਨੀ ਬੰਨਣੀ, ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਕੇ ਪਾਣੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੜਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਇਕ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਭੀ ਲਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਸਥਾਨ
ਉਪਰ, ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸਾਖਾ ਉਪਰ ਰਤਲੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਡੈਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗੇ ਹਨ। ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਡਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਜ
ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 5, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 5 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਇਨਸ਼ਾਫ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਧਿਾਨਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਧ੍ਰੋਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਭਾਖੜਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ, ਜਿਨੇ ਭੀ ਕਥਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਭ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਹਿਬ ਉਪਰ ਅਣਉਚਿਤ ਦਵਾ ਪਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਦ, ਦਸਤੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲਿਜਾਕੇ, ਤੁਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਨਾਂਹ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੋ ਗੁਨਾਂਹਗਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਕੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।
ਏਸੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਟੇਟੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ ਇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟਸ (ਰਾਜਾਂ) ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟਾਈਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਦਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ (ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੈੰਬਲੀ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਲਤ
ਵਰਤੋਂ, ਆਦਿ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਖਲ ਅਦਾਜੀ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਨਾਂ ਕਿ ਪਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 1960 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਈਵਾਰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਟ੍ਰੀਬਿਉਨਲ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਤੋਂ 150 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੂੰਹ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਪਸੂ) ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਡੈਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿਨੇ ਦਰਿਆ
ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਦਾਰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੈਮ, ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਐਡਜੱਸ਼ਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਨੀ ਜਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
