A13. ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।

 

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਖੁਦਕਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇਂ ਕਰਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਤੁਛ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।  "ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ" ਦਾ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੋਡਸ ਉਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਖੁਦਕਸੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਇਨਕੁਐਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਕੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਚੜਾਵਾ ਲੈਕੇ ਖੁਦਕਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

 

ਖੈਰ ਕੁਝ ਭੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੂਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਉਪ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।   ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਂ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸ਼ੀ ਰਖੇ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕਸੀ ਕਿੳਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੲਵਾਏ ਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਗੀ।

 

               ਬੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਤਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਮਰੀਜ ਦਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੇਤਨ ਰਹੇ ਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਤੇ ਸਸਤਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਅਦਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਆਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ, ਬੈਂਕ ਕਰੇ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ।

 

ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਹੜਤੀਏ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

 

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਚੁਕੀ ਜਾਏ । ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਹੜਤੀਆ ਫਸਲ ਤੋਲਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਧੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰਤ ਅਦਾ ਕਰੇ।  ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਹੜਤੀਏ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹ ਹਾਰੂੰ-ਅਲ-ਰਾਸ਼ੀਦ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਰੂੰ-ਅਲ-ਰਾਸ਼ੀਦ ਅਬਸ਼ਿਆ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗਦਾਦ ਸੀ। ਹਾਰੂੰ-ਅਲ-ਰਾਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਅਲ-ਅਮੀਨ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਖ ਅਰਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਸਿੂਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਰੂੰ-ਅਲ-ਰਾਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈਣ ਲਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

 

ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੀਰ ਯਾਹੀਆ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਹੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਦਮੜਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰਤ ਸਭ ਦਮੜੇ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਸਭ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਕੇ, ਗਲੀਆਂ ਸ਼ੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਮੜੇ ਕਢਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹਾਰੂੰ-ਅਲ-ਰਾਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਅਲ-ਅਮੀਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਗਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਰੂੰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

 

ਭਾਂਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਖਵਾੳਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੈਸਾ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ, ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੂੰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਫੈਸ਼ਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸ਼ਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ, ਕਨੂੰਨ ਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਵੇਰਵਾ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਭੀ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ, ਭੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜੋਕੀ ਕਾਢ ਕਢੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਹੀ, ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

 

               ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕੌਮਨ ਲੈਂਡਜ ਐਕਟ” ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰਖੋ ਜਾਂ ਝੁਠਾ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਉ। ਦੇਖੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਨਾਂ ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਮਾਤ। ਕਾਰੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ।

 

ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਗਾ ਕਿ ਕਾਰੂੰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਂਨ ਵੇਚਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਅਦਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

 

ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚੇ ਪਰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੱਪਟ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਅਛੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਭੀ ਨਜਾਇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਾਬਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲਾਂ ਉਪਰ ਭੀ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਜਾਰੇ ਦਾਰੀ ਕਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 

                ਸਭ ਕਬਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚਲੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਂਗ ਰੇਤਾ ਮਹੱਇਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿਚਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਉਪਰ ਰੇਤ ਵੇਚੇ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨ ਹੋਵੇ ।ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਭੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਂਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੁਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਦੀ ਚੀਜ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਾਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

 

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾਂ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸਮਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡੀਜਲ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਮੈਂਹਿਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਕਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸ਼ਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ "ਫਰੀਡਮ ਫਰਾਂਮ ਹੰਗਰ ਕਮਪੇਨ" ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਖੜਾ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪੰਜ ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਦਤ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ।

 

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਕੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੇਣਾ ਅਜ ਕਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਲੁਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੀ ਅਕਸ਼ਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ । ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ, ਮਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋੲਟ ਤੇ ਤੁਰਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਉਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਭੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਗਾ।