A15. ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬਦੇਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿਖ ਬੋਰੜ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਖ ਔਨ-ਲਾਈਨ
ਕਰਨ,
ਸਥਾਨਿਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ
ਹੋਵੇ
ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਸ਼ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 86 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਧਾ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ
ਧਾਰਾ 86 ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਇਕ ਲਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਤਿੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਬਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿਧਾ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਕੀ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਅਧੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੳਏ ਤਹਿਤ, ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹਕੇ, ਬੋਰੜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਵਲੋਂ, ਬੋਰੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੋਹੀਂ ਹਥੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਥ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜਨ 10 ਕੁ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਅਰਬ ਰਪਈਆ, ਜੋ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਖੋਹਕੇ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਵਾਰ ਸਹਿਬ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਨੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਲੁਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, "ਸਰਬ ਸੰਸ਼ਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ” ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਂਹੀ ਕਰੇ ਗੀ।
ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਹਿਸ਼ੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਿਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਿੰਡ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਰਹਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਮਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਔਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਵਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ। ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ 1925 ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਜ ਵਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸ਼ਲ ਡਿਬੇਟਜ ਦੇ ਪੰਨਾ 1102 ਤੋਂ 1121, 1175, ਅਤੇ 1295 ਤੋਂ 1297 ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਗਜਟ (ਪਾਰਟ ਇਕ) ਵਿਚ ਪੰਨਾਂ 494 ਤੋਂ 543 ਉਤੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗੱਸ਼ਤ 1925 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਮਨਮੋਹਨ ਯਰਾਨੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਮੁਢਲੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਹੀ ਬੋਰੜ ਦੇ ਸਿਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ
ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਂਨ ਆਦਿ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ, ਸਮੇਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ 86 ਇਤਹਾਸ਼ਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖ
ਸਜਣ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁਟ ਘਸੁਟ ਤੋਂ ਬੇਜਾਰ ਹੋਕੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਕਿ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਂਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਚਾ ਸੁਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਗੀ। ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਿਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਂਹੀ ਪਾਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਿਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿਖ ਲਿਖਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਗਾ।
ਸਿਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੈਟ ਮੀਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖ ਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜਨ ਸੁਨਣ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ ਕਿ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੋਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸ਼ਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਟ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਭੀ ਜਬਰੀ ਕਬਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਹਸ਼ਤੀ ਵਲੋਂ, ਗੁਰੁ ਘਰ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ, ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਘਰ ਦੀ ਲੁਟੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ, ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਸਿਖ ਜਗਤ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਖ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਗਾ।
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ
ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੀ ਲੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਲੁਟ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗੂਣੀ ਜਾਪੇ ਗੀ
।
ਕੁਝ ਵੀਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਪਰ
ਸੋਚੋ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਲੁਟਿਆ ਇਕੇ ਦਿਨ ਲੁਟਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਚਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਨਣ ਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਅਜਾਦ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਚਾਈ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਐਕਟ 1925 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 86 ਵਡੇ ਇਤਹਾਸ਼ਕ ਗੁਰਦੁਅਰੇ ਸਿਖ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੌ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁਦਵਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਜਾਰਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ, ਜੋ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂਘਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਅਸ਼ਥਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸ਼ਥਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹਨ। ਵਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਗੁਰੁ ਘਰ ਮਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਭੀ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਧਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦਾਲ ਵਿਚੋਂ ਦਾਣਾ ਟੋਹਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦੋ ਜਿਕਰ ਸਿਖ ਸ਼ੰਗਤ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸਰ ਸਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਫਿਰ ਭੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਚਾਰ ਕੁ ਲੱਖ ਰਪੱਈਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਲਾਇਆ। 12 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ਼ ਜੀ ਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੂਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 6386 ਸਨ 1983 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਨੋ ਫੈਸ਼ਲੇ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨੇ ਇਥੇ ਮੁੜ ਇਕੋਤਰੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧੀ ਰਾਤ ਮਲੂਕਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ
ਹੇਠ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਇਦ ਬੋਰਡ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ
ਤਕਰੀਬਨ 37 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 59 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜਮੀਨ ਸ ਸਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧੁਨਾਂ ਸਹਿਬ ਨੂ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਐਵਰੇਜ
ਤਨਖਾਹ 50 ਕੁ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਡੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਿਤ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਲ ਖਾਸ ਸ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ, ਇਕ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਤੌਰ ਆਡੀਟਰ। ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਰਖਣੇ ਸਨ। ਦਰਜਨ ਕੁ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੂਦ ਸਨ । ਪਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਨ ਲਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਿਣਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ ਗਾ। ਹੈ ਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਸੇਵਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਰੋ ਜਾਗੋ। ਭੇਣੋ ਜਾਗੋ। ਨੌਜੁਆਨੋ ਜਾਗੋ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚੁਨਣਾ ਪਏ ਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ
ਬੋਰਡ 1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਜਟ ਵਿਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਗੁਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੁਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ, ਇਹ ਜਰੂੰਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।
ਮਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ
ਬੋਰਡ (ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਸਿਰਫ 85 ਇਤਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 85 ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਵਾਰਾ ਟ੍ਰੀਬਿੳਨਲ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ । ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈੰਬਰ ਹੋਣ ਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾੳਣ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ
ਦੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਢਕੇ, ਆਮਦਨ ਇਕ ਲਖ ਰਪਈਆ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇ ਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਇਕ ਲਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ (ਬੋਰਡ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਉਪਰ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਧਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਬੌਡੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਭੇਜ
ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਏ, ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਲਵੇ। ਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, “ਸ਼ੰਸਾਰ ਸਿਖ ਕੌਂਸ਼ਲ” ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗੀ।
