A23. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਮੁਫਤ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ

ਬਾਦਲ ਸਹਿਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੰਪੂਰਣ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀ ਸੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜਦੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 

              ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਈਧਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ ਸ਼ੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਅਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

 

               ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸ਼ਪੋਰਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਘੰਟੇ ਵਿਚ  ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਔਸ਼ਤਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੋਨਸ, ਗੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਥੋਰੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰ ਰਾਹੀ ਇਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜਡ ਹੈਵੀਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

 

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਥੋਰੀਅਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਜਖੀਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਥੋਰੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥੋਰੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੀਕਡ ਫਲੋਰਾਈਡ ਥੋਰੀਅਮ ਰਿਅੇਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਏ।  ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋਰੀਅਮ ਰਿਐਕਟਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੇਸ਼ਟ ਰੀਯੂਟੀਲਾਈਜਰ ਰਿਐਕਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈਕੇ, ਇਸਦੀ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਏ । ਬਠਿਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਠਿਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ।

 

              ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲਖ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਘੰਟੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੀਹ ਲਖ ਗੁਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਜਖੀਰੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਐਕਟਰ ਲਈ ਯੁਰੇਨੀਅਮ ਸਿਧਾ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਏ।

 

ਅਟੋਮਿਕ ਇਨਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਰਪੱਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸ਼ੰਚਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਇਕ ਰਪੱਈਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤਿਨ ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜਬਾਜ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲੁਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਲਈ,  ਡਿਸ਼ਮਿਸ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ ਭੇਜਣ, ਅਤੇ ਲੁਟ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੜ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਰੇ।

 

ਮਿਨੀ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਤ ਲੌੰਗ ਟਿਰਮ ਲੋਨ ਦੇਵੇ । ਮਿਨੀ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨੀ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਥੋਂ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਮਿਨੀ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਿਨੀ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਖਰੀਦ ਕਰੇ।

 

ਭਾਂਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਭੀ ਇਹ ਖ੍ਰੀਦ ਸਿਸਟਿਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪਿਛੇ ਸਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਖੁਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਧੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਖਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਖਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ। ਮਨਜੁਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੀ ਕਾਫੀ ਝੰਜਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।  ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਛੱਤ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਏ ਗੀ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੋਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗੇ ਗਾ। ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰੇ ਗਾ। ਹਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਇਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜਾਏ ਗੀ।

 

ਇਸਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਾਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ "ਬਿਜਲੀ ਸ੍ਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ" ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵਾਧੂ ਲੋੜ 1 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਨਅਤ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਗੇ। ਲੇਬਰ ਵੇਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗੀ। ਕੰਮ ਵਧੇ ਗਾ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ ਗੀ।

 

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰ, ਲੁਟੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਕੇ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅੰਨੀ ਲੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕ੍ਰੱਪਟ ਅਫਸਰਾਂ  ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।  ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।  ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਟਿਆ ਜਾਏ।