A31. ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜੀਰ ਮੰਡਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ ਭਾਂਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਭਾਂਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਹੀ ਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਸ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡਵਾਈਜਰ, ਉਐਸਡੀ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਬਨਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਭ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 11 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਿਆ ਕਰੇ। ਹਰ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੈਸਨ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖਣ ਦਾ ਖੁਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ  ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੋਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਕੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਸਿਕਊਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਗੰਨਮੈਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ।

              ਵੇਹਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ।  ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਗਾ।  ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਚਾਰ ਘਟੇ ਗਾ।

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਣਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਧੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਿਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਜਦ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਖਿਲਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਉਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੈਕਟ੍ਰੀਏਟ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਟੀਗੇਸਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਭੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇ। ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਚ ਹਸਤੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਇਨਸਾਫ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਨ ਪਏ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ।

ਮਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝਕੁ ਡਾਇਰੀਆਂ ਛਾਪਕੇ, ਵਡੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਸਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਅਦਾਰੇ ਭੀ ਗਲਤ ਕਾਰਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੂਹਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰਾਬਰ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਵੇਂ ਇਕ ਮਜਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੁਨੀਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀ, ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਗੇ। ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝਕੁ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                ਪਹਿਲਾ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਗਡੀ ਤੇ ਤੇਲ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

                ਦੂਜਾ: ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੱਤ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਬਰ ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਅਸ਼ੈਂਬਲੀ ਜਾਣ, ਵੋਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨ ਹੋਵੇ। ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

               ਤੀਸਰਾ: ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਤਨਖਾਹ ਨ ਲੈਣ ਪਰ ਦਫਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ, ਸਟਾਫ, ਕਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਧੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸੁਨਣ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਧਨਕੁਬੇਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਸੇਵਕ ਆਦਮੀ ਹੀ ਅਗੇ ਆਉਣ ਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟੇ ਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇ। ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਟਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੋਰੜਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਉਪਰ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਭੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵਡੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ, ਕੋਈ ਭੀ ਗਲਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਮੈਂਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

                ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਗਲਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਦੋਸੀ ਨੂੰ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸੀ ਦੀ ਗਲਤ ਮਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਸੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਪਲੇਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ । ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਮਜੂਦ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਪਰ, ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਤ ਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਪੀੜਾ ਰਹਿਤ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸੀ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਪਕਰਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਏ। ਦਿਮਾਗੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਂਹ ਭੀ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਂਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ, ਨਵਾਂ ਗੁਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਰੀ, ਧੋਖੇ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੈਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਗੈਂਗਮੈਨ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਦੁਸਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

               ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਭੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਦਮੀ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁਰਮ ਭੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜੇ ਛੁਪਾਣਾ ਭੀ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਭੀ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਰਨਣ ਕਰੇ ਗੀ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੋਡਸ-ਉਪਰੈਂਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ, ਫੜਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਲਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਬਦਲਕੇ ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਇਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਅਵਾਜ ਉਠਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

               ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਪਣੀ ਲੁਟਖੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ, ਸੱਚਮੁਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜਕੇ ਆਂਵਣ ਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁਟੇਰਾਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਫੀਏ, ਜਾਵਣਗੇ। ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ, ਰਾਮਰਾਜ, ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।